माध्यमिक शाळांच्या सुधारित आकृतिबंधास शासनाकडून स्थगनादेश

शालेय शिक्षण विभागाने मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सैनिकी शाळा यांच्याकरिता सुधारित आकृतिबंध तयार केला.

अशोक पारधी पवनी
शालेय शिक्षण विभागाने मान्यताप्राप्त खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सैनिकी शाळा यांच्याकरिता सुधारित आकृतिबंध तयार केला. याविरूध्द शैक्षणिक संघटनांनी आंदोलन केले. याचा विचार करून शालेय शिक्षण विभागाने १२ फेबु्रवारीला नवीन अध्यादेश काढून आकृतीबंधास स्थगनादेश दिले आहे.
शासन आदेशात नमूद केल्यानुसार, दरम्यानच्या कालावधीत संबंधित शाळांच्या नवीन, रिक्त पदावर नियुक्ती करता येणार नाही. भरती केल्यास संबंधित शाळांच्या व्यवस्थापन व संबंधित शिक्षणाधिकारी यांचेवर शिस्तभंग विषयक कारवाई व फौजदारी खटला दाखल करण्यात येईल, असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.
२३ आॅक्टोबर २०१३ च्या शासन निर्गमात सुधारणा करण्यासाठी आयुक्त शिक्षण यांचे अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे. समितीमध्ये दोन विधान परिषद सदस्य, शिक्षण संचालक (प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) मुख्याध्यापक महामंडळ प्रतिनिधी, विविध शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनांचे प्रतिनिधी अशा एकूण १२ सदस्यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. समितीने गोगटे समितीचा अभ्यास करून चिपळूणकर समिती व २३ आॅक्टोबरचा शासन निर्णय याचा अभ्यास करून दोन महिन्याचे कालावधीत शासनाकडे अहवाल सादर करावयाचा आहे.
असा स्थगनादेश काढण्यात आल्याने तेव्हापर्यंत शाळांमध्ये असलेल्या अतिरिक्त शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. संघटनांनी केलेल्या आंदोलनाचे हे यश असल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.