पुरवठा विभागच ‘बीपीएल’च्या यादीत!
By Admin | Updated: June 26, 2015 00:49 IST2015-06-26T00:49:44+5:302015-06-26T00:49:44+5:30
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील नागरिकांना अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार धान्य मिळावे,

पुरवठा विभागच ‘बीपीएल’च्या यादीत!
देवानंद नंदेश्वर भंडारा
भंडारा : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रातील नागरिकांना अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार धान्य मिळावे, गरजू अन्नापासून वंचित राहू नये, यासाठी केंद्र शासनासह राज्य शासन नानाविध योजना राबवित आहेत. मात्र, भंडारा जिल्ह्यात अन्न व नागरी पुरवठा विभागात १०८ पैकी ३१ पदे रिक्त असल्याने कामांचा खेळखंडोबा होत आहे. याचा थेट फटका शिधापत्रिकाधारकांना बसत आहे.
भंडारा जिल्ह्यात शिधापत्रिका धारकांची संख्या २ लाख ७४ हजार ७७५ आहे. यात अंत्योदय, केशरी, प्राधान्य कुटंूब, अन्नपुर्णा व शुभ्र शिधापत्रिका धारकांचा समावेश आहे. या शिधापत्रिका धारकांपर्यत धान्याचा योग्य पुरवठा व्हावा, त्यांची फसगत होऊ नये, यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. जिल्हा अन्न व नागरी पुरवठा विभागांतर्गत जिल्ह्यात १०८ मंजुर पदे आहेत. यापैकी केवळ ७७ अधिकारी, कर्मचारी सध्यस्थितीत कार्यरत आहेत. ३१ पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. मनुष्यबळाअभावी कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर ताण वाढत आहे. रिक्त पदांमध्ये सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, खरेदी अधिकारी, निरीक्षक अधिकारी, गोदाम व्यवस्थापक, सिमेंट निरिक्षक, शिपाई, गोदाम पहारेकरी यांची प्रत्येकी एक पद, पुरवठा निरिक्षक, हमाल कम स्विपर यांची प्रत्येकी पाच पदे, धान्य खरेदी निरिक्षक, कनिष्ठ लिपिक यांची दोन, वरिष्ठ लिपिक सात व गोदाम लिपिकांच्या तीन पदांचा समावेश आहे.
दक्षता समितीची कामे कागदावरच
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्य वाटपावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व वितरित केलेल्या धान्याचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा, तालुका, स्वस्त धान्य दुकान, नगरपालिका स्तरावर दक्षता समित्या गठित आहेत. मात्र दक्षता समित्यांचे कार्य सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील धान्याच्या काळ्याबाजारावर नियंत्रण आणू शकल्या नाहीत. परिणामी अन्न, नागरी पुरवठा विभागाला शिधापत्रिकाधारकांची नोंद आॅनलाईन करावी लागली आहे. समित्यांचे कार्य कागदावरच आहे.
पुरवठा विभागातंर्गत सध्यस्थितीत ३१ पदे रिक्त आहेत. कामांचा वाढता व्याप लक्षात घेऊन रिक्त पदे भरण्यासंबधी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. खाद्य निगमकडून धान्याचा पुरवठा तालुका प्रशासनाकडे केला जातो. गरजू अन्नापासून वंचित राहू नये, यासाठी जिल्हा, तालुका प्रशासनासह दक्षता समित्यांची जवाबदारी आहे.
- अनिल बन्सोड,
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, भंडारा.