पथदिवे बंद असल्याने गाव अंधारात, दखल घेणार कोण ?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 15, 2021 04:24 IST2021-07-15T04:24:45+5:302021-07-15T04:24:45+5:30
नवेगावबांध : गावातील पथदिव्यांचे बिल न भरल्यामुळे वीज वितरण कंपनीने गावातील पथदिव्यांची जोडणी ७ जुलैला कापली आहे. परिणामी ...

पथदिवे बंद असल्याने गाव अंधारात, दखल घेणार कोण ?
नवेगावबांध : गावातील पथदिव्यांचे बिल न भरल्यामुळे वीज वितरण कंपनीने गावातील पथदिव्यांची जोडणी ७ जुलैला कापली आहे. परिणामी आता रात्रीला गाव अंधारात राहत असून गावकऱ्यांना मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्यात आता विषारी कीटकांचा धोका वाढला असून ग्रामपंचायतने व शासनाने त्वरित तोडगा काढून पथदिवे सुरू करावे, अशी मागणी गावकरी करत आहेत.
पूर्वी पथदिव्यांचा वीजबिल भरणा जिल्हा परिषद करत होती. राज्य शासनाने जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींकडून आकारण्यात येणाऱ्या विविध कर व विकास निधीतून वीज वितरण कंपनीला वीजबिलाची रक्कम वळती करण्याबाबतचा निर्णय अलीकडेच घेतला होता. १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतीमधील पथदिव्यांचे थकीत आणि बंदीत अनुदानातून पाणीपुरवठ्याचे वीजबिल ग्रामपंचायतीने भरावे, असे शासनाने आदेशित केले होते. परंतु असे केल्यास ग्रामपंचायत अंतर्गत इतर विकासकामांना निधी उरणार नसून गावातील विकासकामांवर निधी खर्च करता येणार नाही, असे जिल्हा सरपंच सेवा संघाचे म्हणणे आहे. कोरोना लॉकडाऊनमुळे मोलमजुरी नाही, हाताला काम नसल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, रोजंदारी मजूर व छोटे-मोठे व्यापारी या सर्वांचेच आर्थिक हाल झाले आहेत.
त्यामुळे ग्रामपंचायतकडे येणारे विविध प्रकारचे कर नागरिकांनी भरले नसून ग्रामपंचायतची आर्थिक स्थिती खराब आहे. त्यामुळे पथदिव्यांचे वीजबिल भरण्यात आले नाही. त्यात गेल्या काही दिवसांपासून गावात भुरट्या चोऱ्यादेखील झाल्या आहेत व गावात अंधार असल्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. याकडे ग्रामपंचायतीने लक्ष देऊन पथदिवे त्वरित सुरू करावे, अशी मागणी गावकरी करत आहेत.
वीज बिल शासनाने भरावे
nनवेगावबांध ग्रामपंचायतीकडे १२ बिलांचे ४१ लाख १२ हजार ९५४ रुपये थकीत आहेत. यासाठी वीज वितरण कंपनीकडून १७ जूनला ग्रामपंचायतीला बिल भरण्यासाठी नोटीस देऊन १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, बिल न भरल्याने वीज वितरण कंपनीने पथदिव्यांची जोडणी कापली. गावातील वीजबिलांचा भरणा झाल्याने वीज जोडणी कापण्याचे प्रकार राज्यातच घडत आहेत. त्यामुळे आता राज्य शासनाने वीजबिल भरावे व यासाठी आमदारांनी राज्य सरकारकडे हा प्रश्न लावून धरणे गरजेचे आहे, अशी मागणी सरपंच अनिरुद्ध शहारे, उपसरपंच रघुनाथ लांजेवार तसेच समस्त ग्रामपंचायत सदस्यांनी केली आहे.