स्वतंत्र विदर्भ राज्य घेऊनच राहू

नागपूर करार आणि विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ हे विदर्भाच्या विकासात अडसर ठरले आहे. कालबाह्य झालेल्या या व्यवस्था बंद करुन केंद्र व राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या

सिंदखेडराजा-गडचिरोली यात्रा : वामनराव चटप यांची माहिती
भंडारा : नागपूर करार आणि विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळ हे विदर्भाच्या विकासात अडसर ठरले आहे. कालबाह्य झालेल्या या व्यवस्था बंद करुन केंद्र व राज्य सरकारने निवडणुकीपूर्वी दिलेल्या आश्वासनांची पुर्तता करणे गरजेचे आहे. ‘पंधरा दोन पंधरा - विदर्भ मिळवू औंदा’ हा विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचा नारा असल्याचे प्रतिपादन विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे मुख्य संयोजक अ‍ॅड. वामनराव चटप यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत केले.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची बैठक आटोपल्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी अ‍ॅड. चटप म्हणाले, कालबाह्य झालेल्या व्यवस्था विदर्भ आणि विदर्भातील जनतेवर अन्याय करीत आहेत. त्याचा विरोध करण्यासाठी आंदोलन समितीने नागपूर कराराची होळी केली आहे. विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचा कार्यकाळ यावर्षी एप्रिल महिन्यात पूर्ण होत आहे.
सरकार या महामंडळाचा कालावधी वाढविण्याच्या तयारीत आहे. याला समितीने विरोध केला आहे. या महामंडळाचा कार्यकाळ वाढविण्यापेक्षा स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा प्रस्ताव ठेवावा, अशी आमची मागणी आहे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची निर्मिती हे सद्यस्थितीत पहिली गरज आहे. सरकार आर्थिक संकटांत आहे. विदर्भाचा अनुशेष लागोपाठ वाढत आहे. अलिकडेच केळकर समितीने अनुशेष भरुन काढण्यासाठी ४.५० लाख कोटी रुपयांची गरज असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. पहिलेच राज्य सरकारवर ३.४४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून २३ हजार कोटी व्याज भरावे लागत आहे. यावर्षी पडलेल्या दुष्काळामुळे राज्य सरकारला २६ हजार कोटी रुपयांचे महसुली नुकसान सहन करावे लागणार आहे. परिणामी अंदाजपत्रकात ४० टक्के कपातीचा निर्णय घ्यावा लागला. हा विदर्भावर अन्याय नाही का? असा प्रतिप्रश्नही त्यांनी केला. पत्रपरिषदेला माजी राज्यमंत्री डॉ. रमेश गजबे, राकाँचे जिल्हाध्यक्ष मधुकर कुकडे, अ‍ॅड. पद्माकर टेंभुर्णे, दुर्वास धार्मिक, रमाकांत पशिने, सदानंद धकाते, दामोधर क्षीरसागर, डॉ.श्याम नंदनवार, बी. एम. गजभिये, सौरभ दिवटे, अविनाश पनके, तुषार हटेवार, उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)