बेरोजगारी भत्त्यासाठी मजुराचे ग्रामपंचायतीला निवेदन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 25, 2020 05:01 IST2020-06-25T05:00:00+5:302020-06-25T05:01:08+5:30
कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि लॉकडाऊन यामुळे मजुरांची वाताहत झाली. त्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईसह आली आहे. यामुळे लॉकडाऊनमध्ये शासनाने यात शिथिलता दिलीे. बहुतांश गावात ग्रामपंचायतीनी नियोजन तयार केल्याने महिनाभर मजुरांना कामे उपलब्ध केले. यामुळे गावात मजुराचे घरात आठ ते दहा लाख व त्यापेक्षा अधिक राशी पोहचली आहे. परंतु काही गावे यात अपवाद ठरली आहेत. सिहोरा गावात नमुना चार अंतर्गत मजुरांनी कामाची मागणी ग्रामपंचायतीला केली आहे.

बेरोजगारी भत्त्यासाठी मजुराचे ग्रामपंचायतीला निवेदन
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चुल्हाड (सिहोरा) : मग्रारोहयो अंतर्गत कामाचे मागणीनुसार कामे उपलब्ध करण्यात आले नाही. यामुळे सिहोरा येथील मजुरांनी बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करण्यासाठी ग्रामपंचायतला निवेदन दिले आहे. यामुळे प्रशासनावर दबाव निर्माण होणार आहे.
कोरोना विषाणूचा संसर्ग आणि लॉकडाऊन यामुळे मजुरांची वाताहत झाली. त्यांची आर्थिक स्थिती डबघाईसह आली आहे. यामुळे लॉकडाऊनमध्ये शासनाने यात शिथिलता दिलीे. बहुतांश गावात ग्रामपंचायतीनी नियोजन तयार केल्याने महिनाभर मजुरांना कामे उपलब्ध केले. यामुळे गावात मजुराचे घरात आठ ते दहा लाख व त्यापेक्षा अधिक राशी पोहचली आहे. परंतु काही गावे यात अपवाद ठरली आहेत. सिहोरा गावात नमुना चार अंतर्गत मजुरांनी कामाची मागणी ग्रामपंचायतीला केली आहे. यात जाब कार्डधारक ७२० आणि बिगर जाब कार्डधारक १६३ मजुरांची नोंद करण्यात आली आहे. ८८७ मजुरांनी अकुशल कामाची मागणी केल्यानंतर पांदण रस्त्याचे कामांना सुरूवात करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला होता. ७ जूनला पांदन रस्त्याचे कामावर ८८७ मजूर पोहचले असता शेतकऱ्यांनी कामे अडविल्यानंतर मजूर माघारी परतले. मजुराकडे नमुना पाच उपलब्ध आहेत. परंतु नंतर गावाचे शिवारात नव्याने कामे सुरूवात करण्यात आली नाही.
अन्य गावात सुरू असणाऱ्या कामावर मजुरांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न आले नाही. नमुना चार नंतर मजुरांना १५ दिवसात कामे उपलब्ध करणे गरजेचे असून नंतर मंजुर बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करण्याकरिता पात्र ठरत आहेत. याच परिसरात असणाºया चुल्हाड जिल्हा परिषद क्षेत्रातील गोदेखारी, गोंडीटोला, सुकळी नकुल, बिनाखी गावातील रोहयो मजुरांना बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करण्याकरिता रोहयो निकषयांचा आधार घेत तत्कालीन सदस्य रमेश पारधी यांनी मोठे आंदोलन केले होते. दीड हजार मजुरांना बेरोजगारी भत्ता वाटप करण्यात आले होते.
देशात मजुरांना बेरोजगारी भत्ता वाटप चुल्हाड क्षेत्र एकमेव ठरला होता. यानंतर तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन बिडीओ आणि तीन ग्रामसेवकावर मजुरांना कामे उपलब्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
बेरोजगारी भत्ता शासनाने दिल्यास मजुरांना वाटप करण्यात हरकत नाही. उलट मजुरांचा फायदा होईल. ग्रामपंचायतला मजुरांनी निवेदन दिल्याची आजच माहिती मिळाली आहे.
-मधु अडमाचे, सरपंच, सिहोरा.
सिहोरा गावातील मजुरांना नमुना चार दिले असताना रोहयोची कामे उपलब्ध करण्यात आले नाही. मजूर बेरोजगारी भत्त्याचे पात्र आहेत.
-सुनिता मोहनकर, जिल्हाध्यक्ष, भारती मच्छिमार समाज संघटना, सिहोरा.