स्वतंत्र बौद्ध विवाह कायद्याची राज्य शासनाने घेतली दखल

बौद्धांसाठी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ व्हावा, या मागणीसाठी कार्यरत असणारी व आग्रही भूमिका घेणाऱ्या...

लाखांदूर : बौद्धांसाठी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ व्हावा, या मागणीसाठी कार्यरत असणारी व आग्रही भूमिका घेणाऱ्या बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ अ‍ॅक्शन कमिटीने केंद्र सरकारकडे बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ व राज्य शासनाकडे बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ आणि त्या अंतर्गत विवाह व वारसा हक्क कायदा करण्याच्या मागणीसाठी निवेदने पाठविलेले आहेत.
बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ अ‍ॅक्शन कमिटीच्या बौद्धांसाठी बुद्धिस्ट पर्सनल लॉ व्हावा, या मागणीच्या निवेदनाची राज्य शासनाने दखल घेवून शासनाने महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीबीसी १०/२०१२/ प्र.क्रं. ३५७ मावळ दि. २१ सप्टेंबर २०१५ नुसार राज्यातील बौद्धांसाठी स्वतंत्र बौद्ध विवाह व वारसा हक्क कायद्याच्या मसुद्याचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी व मसुदा अंतिम करण्यासाठी समिती गठित केली आहे. यात मंत्री, सामाजिक न्याय अध्यक्ष, राज्यमंत्री, सामाजिक न्याय सदस्य, डॉ. मिलिंद माने, विधानसभा सदस्य नागपूर सदस्य, सी.एल. थूल अध्यक्ष, अ.जा. जमाती आयोग, सदस्य, भदन्त राहूल बोधी सदस्य, अनिल वैद्य, माजी न्यायमूर्ती सदस्य, महासंचालक बार्टी पुणे सदस्य, भैय्याजी खैरकर, लार्ड बुद्धा फाऊंडेशन सदस्य, अ‍ॅड. दिलीप काकडे सदस्य, बबन कांबळे पत्रकार सदस्य, प्रधान सचिव, विधि व न्याय विभाग सदस्य, प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय विभाग सदस्य, आयुक्त, समाज कल्याण पुणे सदस्य सचिव यांचा समावेश आहे.
राज्य शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचे बहुजन प्रबोधन मंच, लाखांदूरचे स्वागत करून शासनाने आता लवकरात लवकर बौद्धांसाठी कायदा करण्याची मागणी करणारे निवेदन मुख्यमंत्री यांना पाठविण्यासाठी तहसिलदार यांचेकडे दि.२८ सप्टंबरला सुपूर्द केले.
तहसिलदार विजय पवार यांनी अनिल काणेकर अध्यक्ष, बहुजन प्रबोधन मंच, लाखांदूर तसेच प्रदीप भावे यांचेकडून निवेदन स्विकारून लवकरात लवकर मुख्यमंत्री यांचेकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. (तालुका प्रतिनिधी)