कोरोनाचा संसर्ग लक्षात घेता करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना आणि शासकीय धान खरेदीच्या विषयावर शुक्रवारी येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी तसेच विविध विभागाचे अधिकारी आणि राईस मिलर्सदेखील उपस्थित होते. शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची भरडाई न झाल्याने १४ लाख क्विंटल धान उडघ्यावर पडून होता. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता होती. तर दुसरीकडे यामुळे रब्बीतील धान खरेदी रखडल्याने शेतकरी अडचणीत आले होते. ही समस्या लक्षात घेत यावर त्वरित तोडगा काढण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करून पाठपुरावा केला. त्यामुळे शासनाने राईस मिलर्सच्या समस्या दूर केल्या असून आता भरडाईचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे राईस मिलर्सने धानाची युद्धपातळीवर उचल करावी तसेच रब्बीतील धान खरेदीचा मार्ग मोकळा करण्यास सांगितले. जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाने रब्बी हंगामातील धान खरेदी त्वरित सुरू करून शेतकऱ्यांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेण्यास सांगितले तसेच खरीप हंगामातील बोनससुद्धा येत्या १५ दिवसांत मिळणार असल्याचे खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले. बैठकीला आमदार राजू कारेमोरे, मनोहर चंद्रिकापुरे, भंडारा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सुनील फुंडे, माजी मंत्री नाना पंचबुध्दे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे धनंजय दलाल, जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन अधिकारी गणेश खर्चे, राईस मिलर्स असोसिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बॉक्स
धान खरेदी नोंदणीस मुदतवाढ
रब्बी हंगामातील धान खरेदी करिता ऑनलाईन नोंदणी करण्याची मुदत ३० एप्रिलपर्यंत होती. मात्र, लॉकडाऊन आणि इतर अडचणींमुळे अनेक शेतकरी ऑनलाईन नोंदणी करू शकले नाही. त्यामुळे ऑनलाईन नोंदणीला मुदतवाढ देण्यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठामंत्र्यांशी चर्चा करून तोडगा काढण्याचे आश्वासन खा. प्रफुल्ल पटेल यांनी दिले.