रखडलेली लिलाव प्रक्रिया रेती चोरट्यांसाठी फायद्याची

जुन्या पद्धतीत बदल करून जिल्हा स्तरावर लिलावाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. परंतू त्यातही अडथळे संपता संपेना असेच झाले आहेत. प्रशासन दबावात लिलावाची प्रक्रिया पार पाडत नसल्याचे सांगितले जाते. कंत्राटदारांना हवी असलेली रेती कमी दरात उपलब्ध व्हावी, ही भूमिका त्यामागे असल्याचे बोलले जाते.

ठळक मुद्देदुर्लक्ष : मोहाडी तालुक्यातील रेतीघाटांवर चोरट्यांचा सुळसुळाट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
करडी (पालोरा) : लिलावासंबंधीच्या वेळकाढू धोरणांमुळे रेती माफियांचे फावत असून माफिया मालामाल झाले आहेत. पूर्वी रेतीघाटांचे लिलाव तालुकास्तरावर ३१ ऑगस्ट पर्यंत व्हायचे. मात्र जुन्या पद्धतीत बदल करून जिल्हा स्तरावर लिलावाची प्रक्रिया पार पाडली जाते. परंतू त्यातही अडथळे संपता संपेना असेच झाले आहेत. प्रशासन दबावात लिलावाची प्रक्रिया पार पाडत नसल्याचे सांगितले जाते. कंत्राटदारांना हवी असलेली रेती कमी दरात उपलब्ध व्हावी, ही भूमिका त्यामागे असल्याचे बोलले जाते.
मोहाडी तालुक्यातील रेती घाटांचा लिलाव झालेले नसताना खुलेआम ट्रॅक्टरच्या सहायाने घाटातून रेतीची तस्करी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. खनिकर्म विभाग, पोलीस तसेच तलाठी, मंडळ अधिकारी व तहसीलदार यांना पूर्ण माहिती आहे. परंतू कठोर कारवाई होताना दिसून येत नाही. त्यामुळे रेती तस्करी थांबवणिार तरी कोण, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
सर्रास उत्खनन व चोरटी वाहतूक होत असताना कुठलीही कारवाई महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून होताना दिसत नाही. प्रकरणी महसूल व खनिकर्म विभागांनी लक्ष घालून लिलावाची प्रक्रिया लवकर करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

घाटाशेजारील रस्त्यांची एैसीतैसी
रेती घाटाशेजारील रस्त्याची दुरवस्था झालली आहे. रस्त्यांवर खड्डे की खड्ड्यांत रस्ते हेच आता कळेनासे झाले आहे. वाहन चालकांचा जीव यामुळे धोक्यात असून कोट्यवधींचे रस्ते मातीमोल झाले आहे. शासनाला मिळणाऱ्या महसुलापेक्षा रस्त्यांवर होणारा खर्च भविष्यात दुप्पट झालेला दिसणार असल्याने शासनाने या बाबींचाही गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.