सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांचे निराकरण करा

सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतन निश्चिती होऊन अनेक कार्यरत कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता मिळाला असला तरी अजूनही काही सेवानिवृत्त कर्मचारी या लाभापासून वंचित आहेत. आता दुसरा हप्ता सप्टेंबरच्या वेतनासोबत देण्याबाबतचा शासन निर्णय जारी झालेला आहे. ज्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पहिला हप्ता मिळाला नाही, त्या कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळेस सातव्या वेतन आयोगानुसार दोन्ही हप्ते देण्यात यावेत.

जानेवारी ते जून २०१९ या कालावधीत कार्यरत असलेल्या, पण आता सेवानिवृत्त झालेल्या शालेय कर्मचाऱ्यांना वाढीव तीन टक्के महागाई भत्त्याचा लाभ अजूनही देण्यात आलेला नाही. शासन निर्णयानुसार त्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना वाढीव तीन टक्के महागाई भत्त्याचे लाभ देय असताना या कालावधीत काम करणाऱ्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार रजारोखीकरणाचे लाभ शासनाच्या २४ मे २०१९ ला जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार सर्व राज्यशासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळालेले आहेत. मात्र, शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय नसल्याची सबब सांगून खासगी शाळांतून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना रजारोखीकरणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात आलेले आहे.

भविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेल्या रकमेचा अंतिम परतावा कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याच्या बँक खात्यावर जमा करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. मात्र, गत सात महिन्यांपासून सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी आपल्या हक्काच्या पैशापासून अजूनही वंचित आहेत. भविष्य निर्वाह निधीत जमा असलेली रक्कम ही त्यांच्या भविष्याची तरतूद असते. या रकमेवर सेवानिवृत्तीनंतरचे बरेचशे गणित अवलंबून असते. परंतु, सात महिन्यांपासून या रकमेचा अंतिम परतावा न मिळाल्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचारी हवालदिल झालेला आहे. भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम ताबडतोब मिळावी, अशी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.

काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ते कार्यरत असतानाच्या कालावधीतील थकीत देयके भविष्य निर्वाह निधी व वेतन पथक कर्यालयात पडून आहेत. ते मंजूर करण्यात यावे, १ जानेवारी २०१६ ते दि. ३१ डिसेंबर २०१८ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण अनुज्ञेय नव्हते. मात्र, वित्त विभागाच्या ५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगानुसार सेवानिवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण देय ठरले आहे. अंशराशीकरणाचे लाभ सेवानिवृत्तांना लवकर मिळावेत, सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या वेळेत मंजूर न झाल्यास खासगी शाळा सेवानिवृत्त कर्मचारी संघामार्फत धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संघाचे अध्यक्ष जी. एन. टिचकुले, सचिव चिंतामण यावलकर, कार्याध्यक्ष रमेश जांगडे, सुरेश कामथे, मोरेश्वर गेडाम, सुरेश गोमाशे, तुळशीराम बोंदरे, पंजाबराव कारेमोरे आदींनी दिला आहे.

फोटो कॅप्शन : शिक्षणाधिकारी संजय डाेर्लीकर यांना निवेदन देताना जी. एन. टिचकुले व पदाधिकारी.