उपाययोजना कागदोपत्री
By Admin | Updated: July 5, 2015 00:41 IST2015-07-05T00:41:08+5:302015-07-05T00:41:08+5:30
आगीमुळे इमारतीत दुर्देवी घटना घडू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश शासनाचे परिपत्रक निर्गमित करून

उपाययोजना कागदोपत्री
सार्वजनिक इमारती असुरक्षित : निधीचाही वाणवा
साकोली : आगीमुळे इमारतीत दुर्देवी घटना घडू नये, यासाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश शासनाचे परिपत्रक निर्गमित करून सर्व शासकीय कार्यालयसह इतर कार्यालयांना दिले आहे़ यानुरूप महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नियमा अंतर्गत शासकीय निमशासकीय संस्था व सार्वजनिक वापराच्या इमारतीमध्ये उपाययोजना करणे गरजेचे आहे़ मात्र तालुक्यात याकडे उघडपणे दुर्लक्ष केले आहे़
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व कार्यालये असुरक्षीत आहेत़ यामुळे जनता आगीच्या घटनापासून असुरक्षीत असल्याची बाब अग्निशमन व आणी बाणी सेवा विभागाने निर्दशनास आणून दिली़ काही महिन्यापुर्वी तालुक्यातील अनेक कार्यालये व संस्थाना स्मरणपत्र देवून नोंदणीकृत अनुज्ञाप्तीधारक अभिकरणाकडून प्रमाणपत्र घ्यावे, असे कळविले आहे़
मात्र पत्रालाही तालुक्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी व व्यापारी यांनी केराची टोपली दाखविली आहे़ तालुक्याचा मुख्य केंद्र साकोली आहे़ शहराची लोकसंख्या लाखोच्या घरात पोहचली आहे़ शहरात दिवसेंदिवस नागरिकाची वसाहतीस, व्यापारी इमारतीची संख्या वाढत चालली आहे़
तालुक्याच्या निर्मितीनंतर शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थाच्या कार्यालयाची संख्या वाढली़
शहरात शासकीय कार्यालयाच्या १० इमारती आहेत व निमशासकीय कार्यालयाच्या २५ हून अधिक इमारती आहेत़ त्याचप्रमाणे सार्वजनिक वापरात येणारे सभागृह, लॉन, लॉज, विश्रामगृह, सार्वजनिक वाचनालये, शाळा, महाविद्यालये, कारखाने त्याचप्रमाणे लहान मोठे उद्योगाचे गोडावून आहेत़ महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ अंतर्गत सर्व इमारतीमध्ये आगीपासून होणाऱ्या दुर्देवी घटनापासून आळा घालण्यासाठी उपाययोजना गरजेचे आहे़ नगर विकास विभागाच्या निर्देशानुसार शासकीय, निमशासकीय संस्था व सार्वजनिक उपक्रमाच्या कार्यालयाच्या अग्नीसुरक्षा व्यवस्थेचे परीक्षण अग्निशमन सेवा विभागाचे संचालक याच्याकडून नोंदणीकृत केलेले अनुज्ञाप्तीधारक अनुकरण करणे गरजेचे आहे़ मात्र याकडे अधिकाऱ्यासह, व्यापाऱ्यानी दुर्लक्ष केले आहे़ तालुक्यातील एकाही शासकीय कार्यालयाच्या इमारतीत तसेच सार्वजनिक संस्थांच्या कार्यालयात उपाययोजना करण्यात आली नाही़ त्यामुळे सर्व कार्यालये उपाययोजनेपासून असुरक्षित आहेत़ (तालुका प्रतिनिधी)