मऱ्हेगाव, नरव्हा, वाकल रेती घाटावर तस्करांचा ताबा

संपूर्ण भंडारा जिल्ह्यात रेती तस्करी हा विषय नवीन नाही. जिल्ह्यातील ५१ रेतीघाटांपैकी केवळ सुमारे पाचच रेतीघाट लिलावात निघाले आहेत. उर्वरित रेती घाट लिलावाच्या प्रतीक्षेत आहेत. गत महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात लिलाव निघून पवनी तालुक्यातील दोन, भंडारा तालुक्यातील दोन तसेच साकोली तालुक्यातील एक, असे पाच रेती घाट लिलावात निघालेले आहेत. उर्वरित रेती घाट नियमांच्या व रकमेच्या अतिरेकीपणामुळे लिलावात पास न झाल्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत आहे. रेतीघाट तीन वर्षांकरिता लिलावात काढण्यात आलेले आहेत. परंतु वाळू उपसा करण्याचा अंतिम मुहूर्त व विकण्याचा मुहूर्त हा १० जून असल्याचे ऐकिवात आहे. त्यापुढे आणखी नियमांची बांधिलकी असल्याने वाळू उपसा लिलावधारकांना बंद ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे जटिल नियमांमुळे लहान नदीपात्रातील अर्थात चुलबंद, सूर नदी घाटातील रेतीचे लिलाव संकटात आले आहेत. लिलावाचा पुढील मुहूर्त ३ मार्चला नियोजित असल्याचे समजते.

चौकट

गावकऱ्यांचे सहकार्य

नदीकाठावरील गावकऱ्यांचे रेती तस्करांना सहकार्य मिळत आहे. गावकऱ्यांच्या सहकार्याशिवाय रेती तस्कर तस्करी करू शकत नाहीत. प्रशासनाने कितीही प्रयत्न केले, तरी तस्करांना इत्यंभूत माहिती पुरविण्याचे काम काही नदीकाठालगतचे गावकरी करत असतात. रेती तस्करांकडून महिन्याकाठी किंवा दिवसाकाठी निश्चित रूपाने आर्थिक व्यवहार ठरलेला असतो. हा निधी गावाच्या कामाकरिता वापरून गाव विकासाकडे निधी वाढविला जातो.

चौकट

महाभाग कमी नाहीत

अवैध वाळू उपसा करण्याकरिता अप्रत्यक्षरित्या शासनच रेतीतस्करांना मोकळीक देत आहे. गत दोन वर्षांपासून पर्यावरण विभागाचे कारणमीमांसा दाखवून रेतीघाट लिलावात निघालेले नाहीत. परंतु लिलावात न निघालेल्या रेती घाटात जिल्हाधिकारी किंवा खनिकर्म विभागाच्या माध्यमातून रेती घाटावर विशेष व्यवस्था लावून रेती घाट अवैध उपशापासून प्रतिबंध घालता येणे शक्य होते. मात्र यात मोठ्या राजकारण्यांनी आडकाठी धोरण आखत तस्करांना रान मोकळे केले म्हणायला हरकत नसावी.