शाळा-महाविद्यालयांची आरटीईला बगलच

दुर्बल व वंचित घटक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शाळेत २५ टक्के मोफत प्रवेशाची सोय शासनाने आर.टी.ई. अँक्ट २००९ च्या कलम ३५ नुसार केली आहे.

२५ टक्के : प्राथमिक शिक्षणाची वाट खडतर
साकोली : दुर्बल व वंचित घटक कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना कोणत्याही शाळेत २५ टक्के मोफत प्रवेशाची सोय शासनाने आर.टी.ई. अँक्ट २००९ च्या कलम ३५ नुसार केली आहे. मात्र तरीही पूर्व प्राथमिक शिक्षणाची वाट खडतर झाली आहे.
शासनाने सन २००९ मध्ये शिक्षणाचा अधिकार कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार विविध उपाययोजना करण्यात आल्या. या आर.टी.ई. अँक्टच्या कलम ३५ नुसार सर्व शाळांमधील २५ टक्के जागा दुर्बल व वंचित कुटुंबातील विद्यार्थ्यांसाठी आरक्षित केल्या. या अँक्टनुसार प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम भरण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. मात्र या शुल्काची रक्कम शासनाने संस्था चालकांना अदा न केल्याने काही संस्था चालक आता विद्यार्थ्यांना आर.टी.ई. अंतर्गत प्रवेश देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. काही इंग्रजी शाळांनी आमच्या शाळेला आर.टी.ई. अँक्ट लागू नाही, अशी भूमिका घेऊन पालकांना हुसकावून लावले आहे. काही इंग्रजी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याची तारीख गेल्याचेही कारण आता पुढे केले जात आहे. त्यामुळे अनेक इंग्रजी शाळेत २५ टक्के जागेवर नि:शुल्क प्रवेश असतानाही व्यवसायापोटी संस्था चालक मनमानी करून त्या पूर्ण जागा भरत नाही. त्याचा फटका दुर्बल व वंचित घटकातील पालकांना बसत आहे. याबाबत अनेक पालकांनी शिक्षण विभागाकडे तक्रारी नोंदविल्या आहेत. मात्र शिक्षण विभागाकडूनही अशा शाळांवर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे दिसून येत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)