अनुसूचित जमातींचे विद्यार्थी शिष्यवृत्तीला मुकणार!

अकरावी आणि बारावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी शासनाने यावर्षीपासून जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे.

जातपडताळणी अनिवार्य : सर्व शाखांसाठी आता एकच नियम
भंडारा : अकरावी आणि बारावीत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी शासनाने यावर्षीपासून जात पडताळणी प्रमाणपत्र अनिवार्य केले आहे. विशेष म्हणजे आधी केवळ विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक असलेले हे प्रमाणपत्र आता सर्वच शाखांसाठी आवश्यक केले आहे. त्यामुळे अनुसूचित जमातींमधील अनेक विद्यार्थी यावर्षी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
दोन हजार ३०० रुपये शिष्यवृत्ती प्राप्त करण्याकरिता जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी हजार ते बाराशे रुपये मोजावे लागत आहे. शिवाय विविध कागदपत्रे मिळविण्यासाठी होणारी दमछाक वेगळीच. जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अनेक कागदपत्रे गोळा करताना मोठी तारांबळ उडते. वेळ आणि मोठ्या प्रमाणात पैसाही खर्च होतो. मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. अगदी वेळेवर टाकण्यात आलेल्या या अटींमुळे यावर्षी अनेक विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शिष्यवृत्तीमुळे थोडासा शिक्षणाचा भार हलका होत असला तरी, त्यामध्ये जाचक अटी टाकण्यात आल्या आहे. तसे पाहिले तर अनुसूचित जमातीच्या जातीचे प्रमाणपत्र मिळविणे फार जिकरीचे काम आहे. त्यातल्या त्यात जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविणे मोठी कठीण बाब आहे. त्यामुळे होणारी धावपळ लक्षात घेता, ही अट रद्द करण्याची मागणी पालक वर्गातून होत आहे. अनुसूचीत जमातीमधील विद्यार्थी मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात असतात. त्यामुळे त्यांची व त्यांच्या पालकांची या कामासाठी होणारी धावपळ मोठा मनस्ताप देणारी आहे. दुसरीकडे विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र तत्काळ देण्याची व्यवस्था आहे. परंतु इतर शाखेतील विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र लवकर दिले जात नाही. याचा विचार करुन शासनाने ही अट रद्द करावी, अशी मागणी आहे. शासकीय नियमाला धरुनच कामकाज करावे लागते. असे असले तरी कुठलाही विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. वेळप्रसंगी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मिळवून घेतली जाईल. एवढेच नाही तर, ज्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन मिळवून दिले जाईल, असा विश्वास अधिकारी व राजकीय व्यक्तींकडून व्यक्त केला जात आहे. (शहर प्रतिनिधी)

स्वघोषणापत्र स्वीकारण्यास नकार
कुठल्याही कामात स्वघोषणापत्र स्वीकारण्यात यावे, असे शासनाचे आदेश आहे. परंतु जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी स्वघोषणा प्रमाणपत्राऐवजी १०० रूपयांचे चार स्टॅम्प लावण्यासाठी आग्रह धरला जातो. स्टॅम्प जोडले नाही तर, संबंधित केसेस परत पाठविण्याचेही प्रकार होत आहे. त्यामुळे या कामासाठी आणखी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो.