खासगी शाळांचा पुस्तक विक्रीचा गोरखधंदा

जिल्ह्यातील सीबीएसई शाळांनी शिक्षक नियुक्त केल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षकांची अहर्ता तपासून मान्यता घेणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालयाच्या शिक्षकांप्रमाणेच शैक्षणिक अहर्तचे मानक पाळण्यात यावे असा नियम आहे. परंतु या नियमांनाही खासगी शाळांना तिलांजली दिल्याचे दिसून येते.

ठळक मुद्देस्वत:च्या प्रकाशनाला महत्व : एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना दिला जातोय नकार

इंद्रपाल कटकवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : सीबीएसई शाळांमध्ये केवळ एनसीईआरटीच्या पुस्तकातून अभ्यासक्रम शिकविण्याचा नियम असताना फक्त स्वत:च्या फायद्यासाठी एनसीईआरटीच्या पुस्तकांना बगल दिली जात आहे. स्वत:च्या प्रकाशनातील पुस्तकांचा उपयोग ज्ञानार्जनासाठी होत असला तरी यातून शेकडो पालकांची प्रचंड लूट होत आहे. हा प्रकार पालकही निमूटपणे बघत आहेत. आपला पाल्य इंग्रजीमध्ये फाडफाड बोलेल अशी आस धरून बसलेल्या पालकांची खुलेआम लूट सुरु आहे. दुसरीकडे शिक्षण उपसंचालकांचे आदेश असतानाही जिल्हा शिक्षण विभाग कारवाई मात्र करीत नाही.
जिल्ह्यात बोटांवर मोजण्याइतपत सीबीएसई शाळा आहेत. मात्र त्यात पहिली ते बारावीचे हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांनाअंतर्गत एनसीईआरटीच्या पुस्तकातूनच अभ्यासक्रम शिकविण्याचा नियम आहे. केवळ स्वत:चा आर्थिक हित जोपासण्यासाठी स्वत:च्या किंवा बाहेरील प्रकाशनाच्या पुस्तक विक्रीचा गोरखधंदा सुरु आहे. विद्यार्थ्यांचे बौद्धीक आकलन करूनच राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)तर्फे पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी शोधपूर्ण अभ्यासक्रम बनविण्यात आला आहे. केवळ एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांची सक्ती असताना दुसऱ्या प्रकाशनाची पुस्तके घ्यायला खासगी शाळा पालकांना बाध्य करीत आहेत.
एकंदरीत शाळाबाह्य अभ्यासक्रमाने तसेच अधिकच्या व अवैध अभ्यासक्रमामुळे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धीक व शारीरिक विकासावरही परिणाम होण्याची दाट शक्यता आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यातील सीबीएसई शाळांनी शिक्षक नियुक्त केल्यानंतर शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत शिक्षकांची अहर्ता तपासून मान्यता घेणे अनिवार्य आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या नवोदय विद्यालय व केंद्रीय विद्यालयाच्या शिक्षकांप्रमाणेच शैक्षणिक अहर्तचे मानक पाळण्यात यावे असा नियम आहे. परंतु या नियमांनाही खासगी शाळांना तिलांजली दिल्याचे दिसून येते. एकंदरीत इंग्रजी शाळांमध्ये होणारी पालकांची लुट थांबविण्यासाठी शिक्षक पालक सभा (पीटीए) गठीत करून शाळेचे शुल्क (फिस) ठरविताना पालकांना विश्वासात घेणे आवश्यक आहे. पालक सभा कागदावर घेवून नियमांची राखरांगोळी केली जात आहे.

कमिशनच्या जाळ्यात अडकले भविष्य
हजारो पालकांकडून खासगी प्रकाशनाची पुस्तके घेण्याबाबत सक्ती केली जाते. यात आठ ते बारा टक्के अधिक दर आकारण्यात येते. शासनाच्या निर्देशानुसार खासगी शाळांना पुस्तक, नोटबुक किंवा अन्य साहित्य विक्रीचा कोणताही व्यवसाय करण्यावर पूर्णत: प्रतिबंध घालण्यात आले आहे. मात्र कमिशनच्या जाळ्यात विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अडकविले जात आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांना वेठीस धरले जात आहे. २४ फेब्रुवारी २०१८ च्या निर्णयानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी खासगी सीबीएसई शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे दप्तर तपासणीचे निर्देश दिले आहेत. मात्र याकडेही शिक्षण विभाग कानाडोळा करीत आहे. एनसीईआरटीच्या व्यतिरिक्त खासगी प्रकाशनाची पुस्तके विद्यार्थ्यांजवळ आढळल्यास तात्काळ कारवाई करून मान्यता रद्द करण्याचेही आदेश जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाला देण्यात आले होते. पहिलीच्या एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकांची किंमत २३० रुपये, इयत्ता नववी व दहावीच्या एनसीईआरटी पुस्तकांची किंमत ९०० रुपयाच्या आत असताना पालकांकडून साडेतीन ते सहा हजार रुपयापर्यंत पुस्तकांची किंमत वसूल केली जात असल्याचेही निदर्शनास आले आहे.

एनसीईआरटीने ठरवून दिलेल्या अभ्यासक्रमाप्रमाणेच सीबीएसई शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविणे बंधनकारक आहे. मात्र पुस्तकविक्रीचा गोरखधंदा सुरु असून पालकांची लूट केली जात आहे. पालकही पाल्यांचा विचार करून मूग गिळून आहेत. परिणामी अशा शाळांवर नियंत्रणासाठी त्वरित एक भरारी पथक गठीत करून सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे. यासह शिक्षकांची शिक्षण अहर्ता, शिक्षक पालक सभा, दप्तर तपासणी मोहीम याचीही चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.
- प्रवीण उदापुरे
सिनेट सदस्य, भंडारा