लोकमत न्यूज नेटवर्कपालांदूर : लाखनी तालुक्यातील चुलबंद नदीच्या विस्तीर्ण पात्रात मोठ्या प्रमाणात रेती उपलब्ध आहे. मिरेगाव, पळसगाव, दिघोरी, लोहारा, नरव्हा, पाथरी, मन्हेगाव, तावशी, खोलमारा व वाकल या घाटांमध्ये रेतीचा साठा मोठा असूनही अधिकृत लिलाव न झाल्याने अवैध उत्खननाला ऊत आला आहे.
गतवर्षी पळसगाव व वाकल रेतीघाट लिलावासाठी उपलब्ध होते. मात्र, मागील चार महिन्यांपासून हे घाट पूर्णतः बंद आहेत. परिणामी, नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात रेती साचली आहे. स्थानिक तस्करांनी याचा गैरफायदा घेत अवैध उत्खनन वाढवले आहे. प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे दिवस-रात्र रेती उपसा सुरू असून, पर्यावरणाचा मोठा हास होत आहे. भूजल पातळी धोक्यात आली असून, जलस्रोतांवरही परिणाम होत आहे.
अवैध रेती उत्खनन रोखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. रेतीघाटांचा त्वरित लिलाव करणे, नदीपात्रात गस्त वाढवणे आणि तस्करांविरोधात कठोर कारवाई करणे गरजेचे आहे.
प्रशासनाने मनावर धरले तर निश्चितच नैसर्गिक साधनसामग्री आजही कायम राहून होणाऱ्या निसर्गाची हानी टाळता येऊ शकते. मात्र प्रशासन कारवाई करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याने खनिजांची उत्खनन करणाऱ्यांची हिंमत बळावल्याचे दिसून येत आहे.
एक हातात मोबाईल व दुसऱ्या हातात स्टेअरिंग...रेती तस्कर बेभान होऊन वाहन चालवितात. एका हातात मोबाईल व दुसऱ्या हातात स्टेअरिंग ठेवून बिनधास्त सुसाट वाहने धावतात. यांच्या वाहनांना नंबर सुद्धा नसतो. प्रशासन डोळे बंद करून निमूटपणे मूकसंमती असल्यासारखे वागत असल्याचा आरोप नागरिकातून होत आहे.
मन्हेगाव घाटावर रेती तस्करांचा ताबा...मन्हेगाव घाटावर दिवस-रात्र रेतीचा उपसा करून नदी नाले पात्र उथळ पडले आहेत. गावकऱ्यांनाही त्यांचा त्रास वाढत आहे. प्रशासनाने वेळीच दखल घेतली तर निश्चितच तस्करांना रोखण्यात वेळ लागणार नाही हे विशेष!
रेतीला मोठी मागणी...
- लाखनी तालुक्यासह जिल्ह्यातील इतर नदीपात्रातून उपलब्ध होणाऱ्या रेती अर्थात वाळूला जिल्ह्यात व जिल्हाबाहेर सुद्धा मोठी मागणी आहे. ट्रक, ट्रॅक्टर व बैलबंडीने रेतीची उलाढाल मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
- शासकीय स्तरावर व खासगीतही बांधकामे सुरू आहेत. त्यावर चोरट्या रेतीचा वापर सुरू आहे. चोरीतली रेती असल्याने मनमर्जीने दर ठरवून शासनाचा महसूल बुडवून तस्कर गब्बर होत आहेत.
- याची माहिती महसूल विभागासह ६ अनेकांना माहित असली तरी तक्रारीसाठी कुणीही पुढे धजावत नाही. त्यामुळे महसूल बुडत आहे.
६०० रुपये ब्रास या शासकीय दराने रेती पुरवाग्रामपंचायतीला व तलाठी कार्यालयाला विश्वासात घेऊन सुशिक्षित बेरोजगारांना घाट लिलावात द्या. बेरोजगारांना काम मिळवून स्थानिक ग्रामपंचायतीचे उत्पन्न वाढीला मदत शक्य आहे.