साकोली नगरपरिषद उपाध्यक्ष पायउतार

निवडणुकीनंतर वर्षभरात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साकोली नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष तरुण मल्लानी यांचे नगरसेवक पद रद्द केले. त्यामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले. या निर्णयाने साकोलीत एकच खळबळ उडाली.

ठळक मुद्देउच्च न्यायालयाचा निर्णय : जात पडताळणी प्रमाणपत्राचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : निवडणुकीनंतर वर्षभरात जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न केल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने साकोली नगरपरिषदेचे उपाध्यक्ष तरुण मल्लानी यांचे नगरसेवक पद रद्द केले. त्यामुळे त्यांना पायउतार व्हावे लागले. या निर्णयाने साकोलीत एकच खळबळ उडाली.
साकोली नगरपरिषदेची १९ डिसेंबर २०१६ रोजी निवडणूक झाली. त्यात तरुण मल्लानी ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या वॉर्ड क्रमांक ६ मधून नगरसेवक म्हणून निवडून आले. मल्लानी हे क्षत्रीय ओबीसी प्रवर्गात येतात. त्यांनी जात वैधता पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नसल्याची तक्रार माजी ग्रामपंचायत सदस्य हेमराज भारद्वाज यांनी भंडारा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. मल्लानी यांना अपात्र ठरविण्याची विनंती केली. त्यानंतर मल्लानी यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. आपला प्रस्ताव जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा असा आदेश नागपूर खंडपीठाने १० डिसेंबर २०१८ रोजी नगरविकास मंत्रालयाच्या उपसचिवांना योग्य तो निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला. हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने हेमंत भारद्वाज यांनी नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. तसेच मल्लानी यांचे नगरसेवकपद रद्द करावे अशी विनंती केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या.रवी देशपांडे, न्या.विनय जोशी यांच्यापुढे या खटल्याची सुनावणी झाली. त्यात तरुण मल्लानी यांना अपात्र करण्यास जिल्हाधिकारी व उपसचिव टाळाटाळ करीत असल्याचे याचिकाकर्त्याच्या वकीलांनी खंडपीठाकडे लक्ष वेधले.

जात पडताळणीसाठी आवश्यक ते कागदपत्रे समितीसमोर सादर केले आहे. मात्र समितीने प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयात दाद मागू.
-तरुण मल्लानी, साकोली.