सरकारची भूमिका संघराज्यविरोधी

पारदर्शी कारभाराचा ढोल पिटणाºया भाजप सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजत आहेत.

ठळक मुद्देप्रकाश आंबेडकर यांचा आरोप : भंडाºयात पत्रपरिषद

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : पारदर्शी कारभाराचा ढोल पिटणाºया भाजप सरकारमध्ये मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे गाजत आहेत. मंत्र्यांना सरकारमधून काढण्याऐवजी अभय दिले जात आहे. कर्जमाफी, जीएसटीच्या नावावर शेतकरी, सर्वसामान्यांची फसवणूक होत आहे. केंद्र व राज्य सरकारची भूमिका ही संघराज्याच्या विरूद्ध आहे, असा आरोप भारिप बहुजन महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत केला.
शासकीय नोकरीमध्ये पदोन्नतीसाठी दिले जाणारे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला असल्याचे सांगून अ‍ॅड. आंबेडकर म्हणाले, या निर्णयाची अंबलबजावणी झाली तर पदच्युत अधिकाºयांना अपमान झाल्यासारखे वाटेल. ताठ मानेने शासकीय कर्तव्य करू शकणार नाही. त्याचा थगट परिणाम कार्य प्रणालीवर होईल. आम्हाला न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर आहे, परंतु, शासनाने या निर्णयाविरोधात अपिल करावे. तोपर्यंत या निर्णयाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
१ जुलैपासून केंद्र सरकारने लागू केलेला जीएसटीचा कायदा अत्यंत मारक असल्याचे ते म्हणाले. जीएसटीमुळे व्यापार ठप्प आहे. यापुर्वी नोटाबंदीमुळे व्यापाºयांची गळचेपी झाली होती. विदर्भातील व्यापाºयाचा विचार केला तर हा निर्णय सर्वस्तरासाठी मारक ठरला आहे.
राज्य शासनाने शेतकºयांची केलेली कर्जमाफी ही धुळफेक असल्याचा आरोप केला.
आधी ३० हजार कोटींची घोषणा करणारे मुख्यमंत्री आता १० हजार कोटींची भाषा करीत आहेत. कर्जमाफीमध्ये अनेक निकष ठेवल्याने अनेक शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. सरकारने तुर डाळीवरील आयात शुल्क वाढविले नव्हते. त्यामुळे शेतकºयांना भाव मिळत नव्हता. कमी भावाने शेतकºयांनी तुर डाळ व्यापाºयांना विकली.
याचा लाभ शेतकºयांपेक्षा व्यापाºयांनाच झाला. त्यामुळे हे सरकार शेतकºयांचे की व्यापाºयांचे? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावेळी भारीप बहुजन महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष रंजित कोल्हटकर, महासचिव उमाकांत रामटेके, दिगांबर रामटेके, गणेश हुकरे, चरण मेश्राम, चंद्रशेखर टेंभूर्णे, देवीलाल नेपाले, राजू लोखंडे आदी उपस्थित होते.