चौकशीआधीच महसूल विभागाने वाहने सोडली

भरण स्थळावर ज्या तलाठ्याने पंचनामा केला. त्या पंचनाम्यात गिट्टी ही वडद पहाडी येथील होती असे स्पष्ट नमूद आहे. ज्या ठिकाणावरुन गिट्टी भरण्यात आली. त्याच ठिकाणची रॉयल्टी अपेक्षीत होती. मात्र सदर प्रकरणात रॉयल्टी तुमसर तालुक्यातील होती. जवळपास सात दिवस सदर प्रकरणाचा तपास सुरु होता. मात्र तपासात काहीच निष्पन्न झाले नाही. तहसील कार्यालयामार्फत वडद पहाडीची चौकशीच करण्यात आली नाही.

ठळक मुद्देबोगस रॉयल्टीचे प्रकरण : जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रकरण सोपविण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : तालुक्यातील सावरबंध येथे सुरु असलेल्या अवैध उत्खननाप्रकरणी महसूल विभागाच्या फिरत्या पथकाने चार ट्रक पकडून तहसील कार्यालयात जमा केले. मात्र सदर प्रकरणात तपासात सापडलेली कंत्राटदाराकडील रॉयल्टी तुमसर तालुक्यातील आढळली होती. मात्र गिट्टी वडद पहाडीवरुन भरण्यात आली. याप्रकरणाची चौकशी होण्याआधीच महसूल विभागाने चारही ट्रकवर दंड आकारुन सोडून दिले. त्यामुळे गिट्टी खदानीचा कंत्राटदार मोकाटच का? त्याच्यावर कारवाई होणार नाही का? असा संतप्त सवाल विचारण्यात येत आहे.
अवैध रॉयल्टी प्रकरणात पकडलेल्या चार ट्रकवर तहसील कार्यालयामार्फत दंड आकारण्यात आला. सदर ट्रक शुक्रवारी सोडण्यात आले. यावरुन सापडलेली रॉयल्टी ही बोगस होती का, जर रॉयल्टीच बोगस होती तर ट्रकमध्ये भरलेली गिट्टी साकोली तालुक्यातीलच भरली असावी असे स्पष्ट होते.
भरण स्थळावर ज्या तलाठ्याने पंचनामा केला. त्या पंचनाम्यात गिट्टी ही वडद पहाडी येथील होती असे स्पष्ट नमूद आहे. ज्या ठिकाणावरुन गिट्टी भरण्यात आली. त्याच ठिकाणची रॉयल्टी अपेक्षीत होती. मात्र सदर प्रकरणात रॉयल्टी तुमसर तालुक्यातील होती. जवळपास सात दिवस सदर प्रकरणाचा तपास सुरु होता. मात्र तपासात काहीच निष्पन्न झाले नाही. तहसील कार्यालयामार्फत वडद पहाडीची चौकशीच करण्यात आली नाही. पहाडीची चौकशी न करता ट्रकवर दंड आकारुन चारही ट्रक महसूल प्रशासनातर्फे सोडून देण्यात आल्याने चर्चेला उधान आले आहे.

कारवाईची मागणी
सदर प्रकरणातील चौकशी संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली असून कंत्राटदाराला वाचविण्यासाठी ट्रकवर दंडा आकारुन ट्रक सोडण्यात आले. ट्रकवर दंड आकारुन सदर प्रकरण झाकण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा वाढली आहे. ज्या कंत्राटदाराने विना रॉयल्टी जी गिट्टी विकली त्याची सखोल चौकशी करावी, त्याच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी नागरिकातून जोर धरत आहे.