बीएलओंवर चिट्ठी पोहोचविण्याची जबाबदारी

सशक्त लोकशाहीकरिता मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याच्या भूमिकेतून निवडणूक आयोगाने स्वत: पुढाकार घेतला. मतदारांच्या सोईसाठी मतदार क्रमांकासह मतदान केंद्रांची माहिती बीएलओंमार्फत

भंडारा : सशक्त लोकशाहीकरिता मतदानाची टक्केवारी वाढविण्याच्या भूमिकेतून निवडणूक आयोगाने स्वत: पुढाकार घेतला. मतदारांच्या सोईसाठी मतदार क्रमांकासह मतदान केंद्रांची माहिती बीएलओंमार्फत घरपोच पोहोचविण्याची योजना कार्यान्वित केली. बीएलओ राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते नाहीत, ते निवडणूक आयोगाचे कमर्चारी आहेत.
लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभा निवडणुकीतही मतदारांचे नाव, त्यांचा यादीतील क्रमांक आणि मतदान केंद्राची माहिती दर्शविणाऱ्या चिठ्ठया मतदान केंद्रावरील बुथ लेव्हल आॅफिसर (बीएलओ) च्या माध्यमातून मतदारांना घरपोच पोहोचविल्या जाणार आहेत. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी हा उपक्रम गत लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगाने सुरु केला.
पूर्वी निवडणुकीतील उमेदवारांतर्फे त्यांचे नाव, निवडणूक चिन्ह आणि त्यालाच मतदान करण्याचे आवाहन असलेल्या चिठ्ठीवर मतदाराचे नाव, मतदार क्रमांक, मतदान केंद्र लिहून चिठ्ठी मतदाराच्या घरी पोहोचविली जात होती. परंतु काही मतदारांच्या घरी चिठ्ठीच पोहोचत नसे. त्यामुळे असे मतदार आपले नाव मतदार यादीत नसल्याचा समज करुन मतदानासाठी जात नसत किंवा गेले तर त्यांचा बराच वेळ मतदार यादीत नाव आणि मतदान केंद्र शोधण्यात जात होता.
मतदानाची टक्केवारी कमी होण्यात ही बाबसुध्दा महत्त्वाची असल्याची जाणीव निवडणूक आयोगाला झाल्यामुळे गत लोकसभा निवडणुकीपासून निवडणूक आयोगोतर्फे मतदाराचे नाव, मतदार क्रमांक व केंद्राची माहिती असलेल्या चिठ्ठ्या मतदारांना घरपोच देण्याची योजना बीएलओंच्या माध्यमातून हाती घेण्यात आली.
लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी आयोगाच्या या उपक्रमाची माहिती बऱ्याच सुशिक्षित मतदारांनासुध्दा नव्हती. त्यामुळे चिठ्ठ्या वाटप करणाऱ्या अनेक बीएलओंना मतदारांचा वाईट अनुभव आला.
मतदारांच्या घरी चिठ्ठी घेऊन आलेला बीएलओ हा कोणत्या तरी राजकीय पक्ष आणि उमेदवाराचा प्रतिनिधी असल्याच्या समजातून या बीएलओंची खरडपट्टी काढण्यात आल्याचे अनुभव बीएलओंनी विशद केले होते.
विधानसभा निवडणुकीत मतदारांच्या घरी चिठ्ठ?ा पोहोचविण्याची जबाबदारी पुन्हा बीएलओंना देण्यात आली आहे. या फोटो व्होटर स्लिपवर मागील बाजूने शिक्का अंकित केलेला असेल. त्यामुळे फोटो व्होटर स्लिपचे अनधिकृत वितरण, ताबा घेण्याचा प्रकार केल्यास तो गुन्हा ठरेल आणि दंड व कारावासाची शिक्षा होईल.
याशिवाय मतदान केंद्रात कोणत्याही प्रकारचा कॅमेरा, व्हीडीओ, डिजीटल किंवा मोबाईल नेण्यास प्रतिबंध राहणार आहे.
अनुपस्थित, स्थलांतरित अशा यादीतील मतदारांनी ओळख पटविण्यासाठी छायाचित्र मतदार ओळखपत्र किंवा निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेली कोणतीही कागदपत्रे मतदानाच्या दिवशी अतिरिक्त पुरावा म्हणून आणण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
बुथ लेव्हल आॅफिसर यांना निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या कार्यालयातून प्रत्यक्ष मतदानाच्या १० दिवस अगोदर अशा चिठ्ठ्या वितरणाकरिता उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत १०० टक्के चिठ्ठ्यांचे वितरण होणार आहे. (प्रतिनिधी)