आरटीईच्या मुदतवाढीसाठी समितीचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

शासनाने सन २०१६-१७ मध्ये या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षणाचा अधिकार कायदा अंतर्गत भंडारा जिल्ह्यात पहिल्या वर्गासाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु केलेली आहे.

विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित : ३४८ प्रवेशस्थान रिक्त
भंडारा : शासनाने सन २०१६-१७ मध्ये या शैक्षणिक वर्षासाठी शिक्षणाचा अधिकार कायदा अंतर्गत भंडारा जिल्ह्यात पहिल्या वर्गासाठी आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. मात्र बऱ्याच ठिकाणी तांत्रिक अडचणी उद्भवल्यामुळे गरीब व होतकरू मुले २५ टक्के प्रवेशापासून मुकणार की काय? अशी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. याशिवाय ३० एप्रिल तारीख जिल्हा परिषद भंडाराने प्रवेशासाठी घोषित केली आहे.
त्या अंतर्गत शिक्षणाचा अधिकार (आर.टी.ई.) च्या मुदतवाढीसाठी आर.टी.ई. अ‍ॅक्शन समितीने निवेदन देत ही समस्या सोडविण्याची मागणी केली आहे. जिल्ह्यातील ७९ विना अनुदानीत शासकीय मान्यताप्राप्त अशासकीय शाळेत पहिल्या वर्गासाठी ५३८ प्रवेशस्थान आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातून ६२० अर्ज आॅनलाईन भरण्यात आले आहेत. त्यापैकी अचूक १९० प्रवेश अर्ज मान्य झालेले आहेत. त्या अंतर्गत सद्यस्थितीत पहिल्या वर्गासाठी ३४८ प्रवेशस्थान रिक्त आहेत. मंगळवारपासून तलाठ्यांच्या बेमुदत संपामुळे पालकवर्ग आर.टी.ई. प्रवेशासाठी आवश्यक असलेले उत्पन्नाचा दाखला बनवू शकत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे आॅनलाईन प्रवेशाची अंतिम मुदत १५ दिवसांनी वाढविण्यात यावी अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे प्रवेशाची अंतिम मुदतवाढ नागपूर जिल्ह्यात करण्यात आली आहे.
आर.टी.ई. अधिनियम अंतर्गत पहिल्या वर्गासाठी प्रवेश वय कमीत कमी पाच वर्ष आहे. परंतु जिल्ह्यातील शाळा साडेपाच ते साडेसहा वर्षांच्या मुलांनाच प्रवेश देत आहेत. त्यामुळे कित्येक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. भंडारा शहरातील काही शाळांमध्ये ही तफावत खुलेआम दिसून येत आहे.
जिल्ह्यात प्रथम वर्गासाठी प्रवेश ५ ते ७ वर्षाच्या वयोगटातील मुलामुलींना देण्यात यावे अशी मागणी आहे. आर.टी. अधिनियम अंतर्गत पूर्व प्राथमिक म्हणजे नर्सरी व के.जी. साठी भंडारा जिल्हा सोडून सर्व जिल्ह्यामध्ये प्रवेश देण्यात येत आहे व या अधिनियमाचा जिल्ह्यात सर्रासपणे उल्लंघन सुरु आहे.
हा प्रकार थांबवून नर्सरी व केजी मध्ये प्रवेश देण्यात यावा आणि ज्या शाळा या प्रवेशाला नाकारत आहेत त्यांच्यावर कायदेशिर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी समितीचे जिल्हा समन्वयक वकील सिद्धीकी यांनी केली आहे. या आशयाचे निवेदन निवासी जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शिक्षणाधिकारी आदींना देण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)