हलबा, गोवारी समाजावरील अन्याय दूर करावा

विणकर, कोष्टी हे हलबा नाहीत. म्हणून त्यांना हलबा समाजाच्या सवलती नाकारल्या जात आहेत. कोष्टी विणकर जात नाही तर त्यांचा व्यवसाय आहे.

पत्रपरिषद : धनंजय धार्मिक यांची मागणी
पवनी : विणकर, कोष्टी हे हलबा नाहीत. म्हणून त्यांना हलबा समाजाच्या सवलती नाकारल्या जात आहेत. कोष्टी विणकर जात नाही तर त्यांचा व्यवसाय आहे. व्यवसायावरून जाती निर्माण झाल्याचे समजतात. पण ते हलबाच असल्यामुळे त्यांना हलबाच्या सवलती द्याव्या. हलबा, गोवारी व माना हे आदिवासीच्या ५० टक्के आहेत. ब स्तर मधील आदिवासींसारख्या चालीरिती या समाजाच्याही आहेत. हलबा व गोवारी समाजावरील अन्याय सरकारने दूर करण्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी हलबा, गोवारी समाजाचे केंद्रीय अध्यक्ष आयुक्त धनंजय धार्मीक यांनी परिषदेत केली.
ते म्हणाले, हलबा किंवा हलबी यांचा समावेश राज्यघटनेत असून ते १९ व्या क्रमांकावर आहेत. तरीही रेकॉर्डवर विणकर, कोष्टी हे हलबा नाहीत म्हणून त्यांना सवलती नाकारल्या जात आहेत. त्यामुळे हा समाज अन्यायाविरुद्ध २०-२५ वर्षापासून लढत आहे. १९६२ मध्ये या समाजाच्या आदिवासी च्या सवलती काढून टाकण्यात आल्या. या समाजाला दिला जाणारा त्रास वाढत राहिला. विणकरीचा व्यवसाय मोडीत निघाला.
पूर्वी हलबा समाज हा बहुजन समाजामध्ये खाऊन, पिऊन सुखी असल्यामुळे या समाजाला सावजी म्हणत होते. त्यावेळेस विणकर सुखी होते. या समाजाने निर्मिती केलेल्या जनता साडी व धोती याला फार मागणी होती. पण कालांतराने विणकरीचा व्यवसाय डबघाईस आला. याचा परिणाम पवनी शहरातही दिसून आला. येथील हलबा, कोष्टी, विणकर, सूरत अहमदाबादला गेल्यामुळे या शहराची लोकसंख्या कमी झाली. हलबा समाजाने आंदोलन केल्यामुळे १९९५ पर्यंतच्या नोकरीत असणाऱ्यांना संरक्षण दिले आहे. तरीही जातीच्या प्रमाणपत्राकरिता व इतर कामाकरिता त्रास दिला जात आहे.
विदर्भातील आदिवासींपैकी हलबा, गोवारी, आदींचे प्रमाण ५० टक्केच्यावर आहे. गोंडगोवारी ही जमात नाही. तर गोवारी जात आहे. त्यामुळे हलबा, गोवारी समाजाला त्रास न देता त्यांचे प्रश्न सरकारने सोडविण्याची मागणी पत्रपरिषदेत धनंजय धार्मिक यांनी केली. पत्रपरिषदेला संघटनेचे उपाध्यक्ष वासुदेव नेवारे, अरुण आसई, अनिल धकाते यांच्यासह मोठ्या संख्येने समाजबांधव उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)