पाणी व स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना दिलासा

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील आदेशापर्यंत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन आणि तालुकास्तरीय गटसाधन केंद्रामधून कंंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा सुरू ठेवण्याचा आदेश शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३० सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लेखी स्वरूपात दिला आहे.

ठळक मुद्देमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना शासनाचे आदेश : सेवा नियमितेसाठी कर्मचारी महासंघाचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राज्यातील जिल्हा, पाणी व स्वच्छता मिशन आणि तालुकास्तरीय गटसाधण केंद्रातील कंत्राटी कर्मचाºयांची सेवा समाप्त करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाचे स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील आदेशापर्यंत जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन आणि तालुकास्तरीय गटसाधन केंद्रामधून कंंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा सुरू ठेवण्याचा आदेश शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३० सप्टेंबर रोजी राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना लेखी स्वरूपात दिला आहे.
त्यामुळे राज्यातील जिल्हा परिषदेंतर्गत पाणी व स्वच्छता मिशनच्या कंत्राटी कर्मचाºयांना दिलासा मिळाला आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने राज्यातील ११०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना २७ जुलैपासून सेवा समाप्त करण्याचा आदेश काढला होता. यावर कंत्राटी कर्मचारी संघाने पाठपुरावा केल्यानंतर ३० सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. मात्र त्यानंतर कर्मचारी महासंघाच्या पाठपुराव्यानंतर शासनाच्या निर्णयाविरूद्ध कंत्राटी कर्मचारी महासंघाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
२६ सप्टेंबर रोजी घेण्यात आलेल्या सुनावणीमध्ये कंत्राटी कर्मचाºयांची सेवा समाप्त करण्यात आणि मुदतवाढ देण्याच्या शासनाच्या पत्रास पुढील आदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने पाणीपुरवठा विभागाच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे राज्यातील ११०० कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना दिलासा मिळाल्याने कर्मचारी महासंघाने शासनाचे आभार मानले आहेत.
हे सर्व कंत्राटी कर्मचारी १८ वर्षापासून कार्यरत आहेत. त्यांना कमी करून आऊटसोर्सिंग करू नये यासाठी शासनाच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. यावर न्यायालयाने शासनाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. त्यानुसार पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने ३० सप्टेंबर रोजी पत्र काढून जिल्हा व तालुकास्तरावरील कर्मचाºयांची सेवा कायम ठेवण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना परिपत्रक काढले आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या सेवा समाप्तीला अखेर स्थगिती
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा द्या, अशा सूचना काही आमदारांकडून देण्यात आल्या होत्या. विधानभवनात यासंदर्भात बैठक झाली. त्याबैठकीत कर्मचाºयांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करा, अशी मागणीही करण्यात आली होती. त्यानुसार काही आमदार व कंत्राटी कर्मचारी महासंघाच्या पाठपुराव्यानंतर न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील ११०० कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.