पर्यावरणाची पर्वा आहे कुणाला?

पर्यावरणाचे संवर्धन व संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गावांची निर्मिती करणे, सोबतच भौतिक सुविधांची निर्माण व्हाव्यात यासाठी ग्रामविकासाची दिशा ठरविणारी पर्यावरण संतुलीत ..

राजू बांते￭ मोहाडी
पर्यावरणाचे संवर्धन व संरक्षण करून समृद्ध व संपन्न गावांची निर्मिती करणे, सोबतच भौतिक सुविधांची निर्माण व्हाव्यात यासाठी ग्रामविकासाची दिशा ठरविणारी पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्रामयोजना सुरु करण्यात आली. परंतु ग्रामोत्थानाचा त्रिसूत्री कार्यक्रम राबविण्यासाठी प्रशासनाला अपयश आले आहे.
पर्यावरण संतुलीत गावांना मिळालेल्या पुरस्काराच्या रकमेतून बहुतांश ग्रामपंचायत पदाधिकार्‍यांनी सचिवांना हाताशी धरून आर्थिक संतुलन साधले. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करूनच समृद्ध व संपन्न गावाची निर्मिती करणे या ग्रामयोजनेतून सहज शक्य होते. पर्यावरणाचा संतुलन राखून ग्रामस्थांचा जीवनमान सुधारण्यासाठी ग्रामपंचायतींना अपयश आले आहे.
पर्यावरण संतुलित समृद्ध ग्रामयोजना ग्रामपंचायत निवडीचे व अनुदान वाटपाचे निकष तालुक्यातील एकाही ग्रामपंचायतीने पूर्ण केले नाही. शासनाच्या योजनेची अंमलबजावणी तेवढी केली. परंतु वास्तवात ज्या निकषानुसार ही योजना राबवायची होती. ती योजना केवळ कागदावर पुर्णत्वास आली.
पहिल्यावर्षी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत किमान ५0 टक्के झाडे जगवायची होती. पुढील दोन वर्षात उर्वरीत ५0 टक्के आणखी झाडे लावून ती पुन्हा जगवायची होती.
दोन वर्षात गावे निर्मल करणे बंधनकारक होते. सुधारित दराने पाणीपट्टी आकारुन ६0 टक्के थकबाकीसह कर वसुल करायचे होते. योजनेनुसार प्लॉस्टीक पिशव्यांवर बंदी आणायची होती.
संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानात प्रभावी अंमलबजावणी करायची होती. दुसर्‍या, तिसर्‍या वर्षी कुटुंबाइतकी ५0 टक्के झाडे लावणे, हागणदारीमुक्त ग्रामपंचायत व निर्मलग्राम पुरस्कारासाठी राज्य शासनाकडे शिफारस करायची. ९0 टक्के थकबाकीसह कर वसुली करणे, प्लॉस्टीक पिशव्यांवर बंदी, २५ टक्के कुटुंबाकडे बायोगॅस असणे, कचर्‍यापासून खत निर्मिती, सांडपाणी व्यवस्था आदी कामे केल्याचा ग्रामपंचायती पर्यावरण संतुलित समृद्धग्राम योजनेसाठी पात्र ठरवायच्या होत्या.
तथापि, या योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आलेल्या गावात नावापुरती झाडे लावण्यात आली. बोटावर मोजण्याइतपत गावे सोडली तर अन्य गाव हागणदारीग्रस्त दिसून येते. याआधीही बरीच गावे निर्मलग्राम झाली. केंद्र शासनाच्या गावांना पुरस्कार प्राप्त झाला. परंतु एक वर्षानंतर ती गावे निर्मल असलेली शोधूनही सापडणार नाही, अशी स्थिती मोहाडी तालुक्यातील गावांची आहे.
गावात बायोगॅस नाही. खत निर्मितीची व्यवस्था नाही. ग्रामस्वच्छता अभियान राबविले जात नाही. ठिकठिकाणी सांडपाणी साचून राहते. गावागावात प्लॉस्टीक पिशव्या जागोजागी दिसून येतात. हा सगळ्या बाबींकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्यात येत आहे. शासनाची योजना राबवायची. पैसा जिरवायचा. जिरलेल्या पैशातून मुलभुत सुविधा प्राप्त झाल्या नाहीत तरी चालते परंतु निधीसाठी मागणी असते असे चित्र आहे.
पर्यावरण संतुलीत समृद्ध ग्रामयोजनेअंतर्गत मोहाडी पंचायत समितीने समृद्धीच्या दिशेने उपलब्धी करून दिली. वडगाव हागणदारीमुक्त केले. या गावावर नजर टाकली असता निधी लुटण्याचाच प्रकार समोर आला. ५४ गावात ५0 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी असणार्‍या प्लॉस्टीक पिशव्यांवर बंदी आणण्यात आली. ७२ ग्रामपंचायतीने ग्रामपंचायतच्या हद्दीत १ लक्ष ५४ हजार ३२६ झाडे लावण्याचा पराक्रम केला. लावलेल्या झाडांचे संवर्धन झाले काय? हा प्रश्न यानिमित्ताने समोर आला आहे. यापेक्षा लोकसंख्या इतकी झाडे ग्रामपंचायतने लावली की नाही, हे तपासण्याची वेळ आली आहे. वृक्ष संवर्धनात एकलारीसारख्या लहान गावाने आदर्श पुढे ठेवला आहे. केंद्रापुरतेच बीड (सीतेपार) ग्रामपंचायत खूप मागे पडले आहे.
मोहाडी पंचायत समितीच्या अहवालानुसार ९0 टक्के थकबाकी पांजराबोरी, जांभोरा, टाकला, मोहगावदेवी, सालेबर्डी, कान्हळगाव, मुंढरी, पारडी, भोसा, ढिवरवाडा, केसलवाडा, पालोरा, बीड सितेपार या गावांना केली आहे.