रबी पिकाला व्यापाऱ्यांकरवी अल्प भाव

चौरास भागात यावर्षी प्रचंड प्रमाणात चन्याचे उत्पादन झाले. दरवर्षी चौरास भागात चन्याचे क्षेत्र वाढत आहे. अशावेळी या भागात शासकीय हमीभाव केंद्र नसल्याने शेतकºयांना खासगी व्यापाºयांना अत्यल्प दरात चना विकावा लागत आहे.

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांची होतेय लुबाडणूक : शासकीय हमीभाव केंद्र नसल्याचा फटका

लोकमत न्यूज नेटवर्ककोंढा (कोसरा) : चौरास भागात यावर्षी प्रचंड प्रमाणात चन्याचे उत्पादन झाले. दरवर्षी चौरास भागात चन्याचे क्षेत्र वाढत आहे. अशावेळी या भागात शासकीय हमीभाव केंद्र नसल्याने शेतकऱ्यांना खासगी व्यापाऱ्यांना अत्यल्प दरात चना विकावा लागत आहे. तसेच अनेक शेतकऱ्यांचा चणा कृषी उत्पन्न बाजार समिती पवनी, उपबाजार कोंढा, आसगाव चौ.येथे पडून असून त्यास बोली लावण्यास व्यापारी मागेपुढे पाहत आहेत.शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार, शासनाने चना खरेदी केंद्र कोंढा, आसगाव यापैकी एका ठिकाणी सुरू करावे, पण याकडे लोकप्रतिनिधी, जिल्हा मार्केटिंग अधिकारी यांचे दुर्लक्ष होत आहे. चौरास भागात रबी पीक म्हणून शेतकरी चन्यास पसंती देत आहे.कोरडवाहू, सिंचन सुविधा असलेले शेतकरी हे पीक घेताना मोठ्या प्रमाणात दिसत आहे. आज देखिल या भागात चना घरोघरी पडून असल्याचे चित्र दिसेल. शासकीय चन्याचे हमीभाव ४१०० रूपये जाहीर झाले. सध्या कोंढा येथील व्यापाऱ्यांनी ३४०० पर्यंत चना खरेदी केले. सध्या तर ३२०० देखिल भाव देण्यास व्यापारी तयार नाहीत. मराठवाड्यात हमीभावापेक्षा जास्त सहा हजार, सात हजार चन्यास भाव मिळाला. अमरावतीत चार हजार ते ४१०० पर्यंत भाव शेतकऱ्यांना मिळाला.नागपूर विभागात सर्वात कमी ३४०० ते ३२०० चन्यास मिळत आहे. हा शेतकऱ्यावर मोठा अन्याय आहे. मराठवाडा व अमरावतीमध्ये चांगले भाव मिळत असताना नागपूर विभागात ते भाव का कमी मिळत आहे? याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा कमी दराने चना विकावा लागतो याचा शोध घेऊन यास जबाबदार कोण त्यावर कारवाई होणे आवश्यक आहे.चौरास भागात काही मोठे व्यापारी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उपबाजारात बोली बोलतात व दलालांमार्फत चना, तूर, लाखोरी, वाटाणा खरेदी करीत असतात. त्या मोठ्या व्यापाऱ्यांचे डायरेक्ट संबंध दालमित्र व फास्टफुड कंपन्यासी आहेत ते व्यापारी चौरास भागात अत्यल्प दरात रबी पिक खरेदी करून कंपनी व दालमिलला पुरवठा करून प्रचंड नफा कमवित आहेत. अशावेळी हमीभाव पेक्षा कमी दरात चना, तूर, लाखोरी खरेदी करणाºयावर कारवाई करण्याचे अधिकार कृषी उत्पन्न बाजार समितीला आहेत. त्यांचे परवाने रद्द करू शकते. पण ती हिम्मत कृषी उत्पन्न बाजार समिती दाखवत नाही. याचा फायदा व्यापारी घेत आहेत. गावात व्यापाऱ्यांचे दलाल फिरून अत्यल्प दरात चना, वाटाणा, लाखोरी, तूर खरेदी करतात. त्यामध्ये माल मोजताना वजनकाट्यात शेतकऱ्यांची लुबाडणूक केली जात आहे, अशी सगळीकडून शेतकऱ्यांची लूट चौरास भागात सुरू आहे.शेतकºयांचा माल निघाला की भाव पडले म्हणून व्यापारी ओरड करतात. त्यानंतर कमी किंमतीत माल खरेदी करायचे हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. शेतातील चना, लाखोरी, वाटाणा, तूर, मळणी होऊन साहित्य घरी, उपबाजारात विकण्यासाठी ठेवला आहे. मालाची उचल नाही म्हणून उलट कमी भावाने खरेदी करण्याचे प्रकार सुरू आहेत. कोंढा येथे उपबाजारात कार्यरत काही दलाल देखिल स्वत:च माल खरेदी करून दालमिल कंपनीला मालाचा पुरवठत्त करीत असतात. ते देखिल हमीभावापेक्षा कमी भावाने चना, तूर खरेदी करीत आहेत. तेव्हा अशा व्यक्तीवर कारवाई होणे आवश्यक आहे.यासाठी शेतकऱ्यांच्या समस्येवर एकच तोडगा होता तो म्हणजे चौरास भागात शासकीय हमीभाव केंद्र सुरू झाले पाहिजे. तरच शेतकऱ्यांना चन्याला चांगला भाव मिळू शकेल. परंतू याकडे अधिकारी, पालकमंत्री लक्ष द्यायला तयार नाही. शेतकऱ्यांनी संघटीत होऊन हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाºयास माल द्यायचे नाही, योग्य भाव मिळाल्याशिवाय चना, तूर, वटाणा, लाखोरी, मसूर, धने आदी पिकांची विक्री करणार नाही, असे ठरविणे आवश्यक आहे. चौरास भागातील शेतकरी संघटीत नसल्याने हा सर्व अन्याय शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. नागपूर विभागात, नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया या पाच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांना खरीप, रब्बी हंगामात योग्य भाव मिळताना दिसत नाही. भंडारा जिल्ह्यात पवनी तालुक्यात चौरास भाग म्हणून कोंढा, आसगाव परिसरात प्रचंड प्रमाणात चना उत्पादन झाले पण भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे.