चौरास भागात रबी पिकांचे भाव गडगडले

चौरास भाग म्हणून ओळखणाऱ्या कोंढा परिसरात यावर्षी रब्बी पिकांचे अत्यल्प उत्पादन झाले आहे.

व्यापाऱ्यांची शेतकऱ्यांकडे धाव
चरणदास बावणे  कोंढा(कोसरा)
चौरास भाग म्हणून ओळखणाऱ्या कोंढा परिसरात यावर्षी रब्बी पिकांचे अत्यल्प उत्पादन झाले आहे. त्या मानाने शेताच्या बांधावर तूर पिकांचे उत्पादन चांगल्यापैकी झाले असले तर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बाजार यार्डमध्ये व्यापारी तूर खरेदी करण्यास मागेपुढे पाहत आहेत.
यावर्षी रब्बी हंगामात पाऊस न पडल्याने तसेच ढगाळ वातावरण निर्माण न झाल्याने यावर्षी शेताच्या बांधावर तुरीचे चांगल्यापैकी पिक झाले आहे. लहान मोठ्या शेतकऱ्यांना तूर झाली. त्यामुळे उपबाजार कोंढा येथे तुरीची आवक वाढली आहे. शेतकऱ्यांना विक्रीसाठी आणलेल्या तुरीला मात्र अत्यल्प भाव आहे. व्यापारी ३८०० ते ४१०० पर्यंत तुर खरेदी करीत आहेत. ते देखिल मोठ्या विचारातून खरेदी करताना दिसत आहे.
वऱ्हाडात राज्य शासनाने तुर खरेदी करण्यासाठी महाराष्ट्र को आॅप मार्केटिंग फेडरेशन व नाफेड मार्फत आधारभूत केंद्र सुरू केले. आधारभूत सरकारी दर प्रतिक्विंटल ५५०० रूपये दराने खरेदी केले जात आहे. पण चौरास भागात व्यापारी अत्यल्प दराने म्हणजे ३८०० ते ४१०० रूपये दराने तुर खरेदी करीत आहे. ही शेतकऱ्यांची लुट आहे. भंडारा जिल्ह्यातील तसेच चौरास भागातील शेतकरी जागृत नाही. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांची लुट व्यापारी करीत आहे. शेतकऱ्यांचा माल शेतातून निघाल्यावर अचानक शेतमालाचे भाव कमी होतात हा नेहमीचा इतिहास आहे. तेव्हा शेतकऱ्यांनी याचा गंभीरतेने विचार करणे गरजेचे आहे. सध्या रब्बी पिकांचे भाव अत्यल्प आहे. मुंग ४२०० रूपये हरबरा ४००० रूपये, उळीद ७५०० लाख लाखोरी २४०० रूपये, गहू १८०० रूपये प्रति क्विंटल व्यापारी उपबाजारमध्ये घेत आहे. सरकारी दर वेगळे आणि व्यापाऱ्यांचे दर यामध्ये खूप फरक आहे. तेव्हा किंमतीमध्ये होत असलेली लूट थांबली पाहिजे अन्यथा शेतकऱ्यांच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागेल. खरीप हंगामाच्यावेळी धानाचे पिक निघाल्यावर १९०० ते २००० रूपये प्रतिक्विंटल दराने धान खरेदी व्यापाऱ्यांनी खरेदी केली. नंतर धानाचे दर २३०० ते २४०० पर्यंत वाढेल. तेव्हा याचा सर्वात जास्त फायदा व्यापाऱ्यांना झाला.
शेतीमधून रात्रदिवस मेहनत करून घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याच्या मेहनतीचा लाभ होत नाही. तेव्हा शासनाने याचा विचार करावा सर्व रब्बी पिकांचे भाव जाहीर करून त्यामध्ये खरेदी करण्याचचे बंधन व्यापाऱ्यावर आणणे आवश्यक आहे. सध्या शेतकऱ्याजवळ रब्बी पिक निघाले आहे पण योग्य भाव मिळत नसल्याने शेतकरी हवालदिल आहे. उपबाजारमध्ये शेतकऱ्यांचे रब्बी पिक खरेदी करण्यास व्यापारी देखिल विचार करीत आहेत. तेव्हा येणाऱ्या मार्चअखेर पीककर्ज कसे भरावे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडणार आहे तरी याकडे शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.
लोकप्रतिनिधी देखिल शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंबंधी उदासीन आहेत. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मालाला कोणी भाव मिळवून द्यावे, सा प्रश्न पडतो आहे. यासाठी संघर्ष केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे दिसते आहे.