धान खरेदीची लांबणी शेतकऱ्यांच्या मुळावर

धान खरेदी हंगाम जोमात असूनही हमी धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकरी शासनापुढे हतबल ठरला आहे.

व्यथा शेतकऱ्यांची : अधिकाऱ्यांची भूमिका नकारात्मक
मुखरू बागडे पालांदूर
धान खरेदी हंगाम जोमात असूनही हमी धान खरेदी केंद्र सुरू न झाल्याने शेतकरी शासनापुढे हतबल ठरला आहे. शासनाने खरेदीचा मुहूर्त काढून सुद्धा अधिकारी सकारात्मक नसल्याने पालांदुरात धान खरेदी सुरू होऊ शकली नाही. दिवाळी अधारीवर कशीतरी साजरी करीत धान खरेदीची चातकाप्रमाणे वाट पहात आहे.
लाखनी तालुक्यात खरेदी विक्रीने धान खरेदी सुरू करून शासनाचा आदेश पाळला. परिसरातील शेतकऱ्यांची एकच गर्दी त्याठिकाणी वाढली आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे स्वत:चे गोदाम असूनसुद्धा धान खरेदीला विलंब होत असल्याने कृषी उत्पन्न बाजार समिती सदस्य वसंत शेळके चिंता व्यक्त केली आहे.
पालांदूर परिसरात खराशी, पाथरी, मऱ्हेगाव येथे धान खरेदी करावी. करिता शेतकऱ्यांचा पुढाकार असून तसी मागणी जिल्हा मार्केेटिंग फेडरेशन करणे अनिवार्य आहे. शेतकरी हेच खरे मालक असून आपण त्यांना नौकराप्रमाणे वागवतो हे उचित नसल्याचे वसंत शेळके यांनी बाजार समितीच्या मासिक सभेत ठणकावून सांगितले.
जिल्ह्याला धानाचा कोठार समजल्या जाते. मात्र हा कोठार वृद्धींगत करण्याकरिता शासन प्रशासन नकारात्मक पाऊल उचलत असल्याने कोठार संकटात आले आहे. कोठार मालकांचे २००९ ते २०१४ पर्यंतचे भाडे आजही शासनाकडून मिळालेले नाही. संस्थांनी जोखीमेवर इतरांकडून कोठार भाड्याने घेवून त्यात खरेदी केलेला धान ठेवला होता. यावर शासनाची भूमिका अत्यंत कठोर आहे.
उपरोक्त कालावधीपैकी केवळ २ महिन्यांचे प्रतिक्विंटल प्रतिमाह २ रूपये ८ पैसे दराने देण्याचे मान्य केले. हे भाडे भारतीय खाद्य महामंडळ असल्यामुळे शासन केवळ दोन महिन्यांच्या वर भाडे देणार नसल्याचे उडल्याने धान खरेदी लांबण्याची स्पष्ट चिन्हे पालांदूर परिसरात दिसत आहेत. अधिकारी व सत्ताधारी यांच्यात समनवय नसल्याने शेतकरी भरडत जात आहे.
आपले वाटणारे लोकप्रतिनिधी अशा कठीणप्रसंगी जर शेतकऱ्यांच्या उपयोगी पडत नसतील तर यांचा काय उपयोग असा प्रश्न शेतकरी आपात चर्चीत आहे.
हमीभाव खरेदी नसल्याने व्यापार मंदावला आहे. दिवाळीसारख्या सणाला उत्साह नाही. केवळ पगारदार वर्ग मजेत असून शेतकरी रसातळाला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठलेले राजकारणी सगडे एकाच माळेचे मणी दिसत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणने आहे. लोकशाही मुठभर धनिकांच्या हातातली खेळणी बनत आहे.
खासगी धानाचा व्यापार तेजीत असून बिनापरवाना व्यापारी शेतकऱ्यांची अक्षरक्ष: लूट करीत आहेत. परिसरात ११०० ते १२०० रूपये प्रतिक्विंटलने धान खरेदी सुरू असून एका पोत्यामागे ३ किलो धानाची दांडी सुरू आहे. अधिकारी वर्ग चिरीमिरीत खुष असल्याने व्यापाऱ्यांचे फावले आहे.
शेतकऱ्यांना मुळते पण पोट अडल्याने नाईलाज ठरत आहे. महागाईच्या तुलनेत लागलेले पिकखर्च उत्पन्न खर्च व हातात आलेले पिक व पिकाचे अत्यल्प भाव पाहता शेती तोट्याची होत चालली आहे, हे त्रिवारसत्य नाकारता येत नाही.