प्रकल्पासाठी राखीव शेतजमिनीवरील निर्बंध कायम

गोसीखुर्द प्रकल्प आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या अन्य उपसा सिंचन योजनांसाठी आवश्यक जमिन अधिग्रहणाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आल्यानंतरही ...

भंडारा : गोसीखुर्द प्रकल्प आणि त्यावर अवलंबून असलेल्या अन्य उपसा सिंचन योजनांसाठी आवश्यक जमिन अधिग्रहणाची कार्यवाही पूर्ण करण्यात आल्यानंतरही या प्रकल्पाअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर राखीव ठेवण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे हस्तांतरण, खरेदी-विक्री आदींवर लावण्यात आलेले निर्बंध हटविण्यात आलेले नाही.
यासंदर्भात राज्य सरकारने अध्यादेश काढून राखीव शेतजमिनीवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधातून मुक्तता करणे आणि शेतकऱ्यांच्या अर्जावर निर्णय करण्याचे अधिकार जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे. परंतु, अर्जावर विचार होत नसल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. सन २०१३ मध्ये नवीन भूसंपादन कायदा आणि सप्टेंबर २०१४ मध्ये राज्य सरकारने काढलेल्या शासन निर्णयानंतर शेतकरी शेतजमिनीवरील निर्बंध हटविण्यासाठी अर्जावर अर्ज करीत आहेत. परंतु समस्या सुटलेल्या नाहीत.
काय म्हणतो शासन निर्णय
राज्यातील मोठ्या सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात २० ते ३५ वर्षांपासून राखीव ठेवण्यात आलेल्या शेतजमिनीचे हस्तांतरणासंबंधी व्यवहारावरील निर्बंध हटविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देताना राज्य सरकारने अध्यादेश जारी केला आहे. महसूल व वनविभागाचे उपसचिव र.म. आडे यांनी १ सप्टेंबर २०१४ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, कायदेशीर तरतुदीनुसार राखीव केलेल्या शेतजमिनीवरील निर्बंधामुळे भूधारकांसमक्ष त्यांची जमीन खरेदी-विक्री आणि हिस्से वाटप करण्यासाठी अडचणी येत आहेत.
राज्यात अनेक प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहेत आणि प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात होणाऱ्या नागरीकरणामुळे शेतजमिनीवरील निर्बंध हटविण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. शेतकऱ्यांच्या असुविधेवर विचार करुन राज्य सरकारने सिंचन प्रकल्पातील लाभक्षेत्रात राखीव शेतजमिनीच्या हस्तांतरणाच्या व्यवहारासंदर्भात शेतकऱ्यांच्या सातबारावरील नोंदी हटविणे आणि पुनर्वसन अधिनियमाअंतर्गत निर्बंध रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. (नगर प्रतिनिधी)