मागासवर्गियांचे पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द

ठळक मुद्देअन्यथा आंदोलनाचा इशारा : कास्ट्राईब महासंघाचा निर्धार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : मुंबई उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग व इतर मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतून आरक्षणाला अवैध ठरवून सन २००४ पासून आरक्षणाद्वारे पदोन्नती झालेल्या कर्मचारी व अधिकाºयांना पदावनत करण्याचा निर्णय दिला आहे.
या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे व यासाठी अभ्यासू, कायदेतज्ज्ञ विशेष वकीलाची नियुक्ती करून मागासवर्गीयांना न्याय मिळवून द्यावा असा निर्णय महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघ भंडारा जिल्ह्याचा कार्यकारिणीच्या सभेत घेण्यात आला. एवढेच नव्हे तर वातावरण निर्मितीतून लोकजागृती निर्माण करण्यासाठी विविध संघटना, संस्थांच्या सहकार्याने सभा, संमेलन व निदर्शने करून निवेदन देऊन आणि प्रसंगी आंदोलन उभारून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात त्वरीत अपील करण्यास बाध्य करण्याचा निर्धारही या सभेत व्यक्त करण्यात आला. या मागणीकरिता मागासवर्गीयांसाठी झटणाºया जिल्हा व राज्यभरातील संस्था व संघटनांनी ठिकठिकाणी निवेदने द्यावीत असे आवाहनसुद्धा कास्ट्राईब महासंघाने केले आहे.
कास्ट्राईबचे संस्थापक सदस्य व राज्याचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बन्सोड यांच्या अध्यक्षतेत संपन्न झालेल्या कास्ट्राईबच्या जिल्हा कार्यकारिणीच्या या सभेत अंशत: बदल करून माजी शिक्षणाधिकारी रामचंद्र अंबादे यांची जिल्हा कार्याध्यक्षपदी सर्वानुमते निवड करण्यात आली. त्यांचा शाल, ग्रंथ देऊन सत्कार करण्यात आला.
जिल्हाध्यक्ष गुलशन गजभिये यांनी संघटनेच्या कार्याचा आढावा घेतला तर सचिव नरेंद्र बन्सोड यांनी आभार मानले. सभेत केंद्रीय ज्येष्ठ उपाध्यक्ष अमृत बन्सोड, जिल्हा उपाध्यक्ष पी.डी. शहारे, उपाध्यक्ष आदिनाथ नागदेवे, मुख्य संघटन सचिव रुपचंद रामटेके, सहसचिव अशोक बन्सोड, अतिरिक्त सचिव प्रा.मोरेश्वर गेडाम, संघटन सचिव प्रा.ए.पी. गोडबोले, उपाध्यक्ष कुंदा भोवते, प्रकाश ओईंबे, दादू कांबळे, डी.एम. मडामे, सचिव आनंद गजभिये उपस्थित होते.