'अ' संमतीपत्राच्या नावाखाली पणन अधिकाऱ्यांचा दबाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 7, 2021 04:36 IST2021-04-07T04:36:31+5:302021-04-07T04:36:31+5:30
लाखांदूर : खरिपात खरेदी केलेल्या धानाची शासनाने उचल न केल्याने संस्थांतर्गत धान गोदामे तुडुंब भरली आहेत. अशातच उन्हाळी धानाची ...

'अ' संमतीपत्राच्या नावाखाली पणन अधिकाऱ्यांचा दबाव
लाखांदूर : खरिपात खरेदी केलेल्या धानाची शासनाने उचल न केल्याने संस्थांतर्गत धान गोदामे तुडुंब भरली आहेत. अशातच उन्हाळी धानाची खरेदी करण्यास संस्था तयार आहेत वा नाही, याबाबत सहकारी संस्थांनी अ संमतीपत्र सादर करण्याचे जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी निर्देशित केले आहे. सदर निर्देशानुसार जिल्हा पणन अधिकारी 'अ' संमतीपत्राच्या नावाखाली सहकारी संस्थांवर दबाव टाकून या संस्थांचे आधारभूत केंद्र बंद पाडण्याचा डाव करीत असल्याचा सनसनाटी व संतापपूर्ण आरोप तालुक्यातील पदाधिकारी व शेतकऱ्यांनी केला आहे. यंदाच्या खरिपात तालुक्यात एकूण २१ आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदी करण्यात आली आहे. या केंद्रात तालुक्यातील तीन शेतकी सहकारी संस्थांच्या १४ तर खासगी सहकारी संस्थांच्या ७ मिळून २१ आधारभूत केंद्राचा समावेश आहे.
दरम्यान, या केंद्रांतर्गत शासन नियमानुसार शेतकऱ्यांच्या धानाची खरेदीदेखील पूर्ण झाली आहे; मात्र सदर खरेदी गत नोव्हेंबरमध्ये तर खासगी सहकारी संस्थांतर्गत फेब्रुवारी महिन्यात सुरू होताना दर दोन महिन्यांनी खरेदी केलेल्या धानाची उचल न झाल्याने तालुक्यातील सदर संस्थांतर्गत सर्वच धान गोदामे तुडुंब भरली असून, अर्ध्याहून अधिक धान पोती उघड्यावर असल्याचे वास्तव आहे.
या परिस्थितीत जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांनी संबंधित संस्थांना उन्हाळी धान खरेदी करण्यासाठी समर्थ आहात अथवा असमर्थ आहात, याबाबतचे 'अ' संमतीपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तथापि, ज्या सहकारी संस्थांकडे उन्हाळी धान खरेदीसाठी आवश्यक भौतिक सोयी-सुविधा नाहीत त्या संस्थांना भविष्यात नव्याने आधारभूत धान खरेदी केंद्र दिले जाणार नाही, अशी स्पष्ट ताकिद देत तालुक्यातील अन्य संस्थांना आधारभूत केंद्र चालविण्याची मान्यता देण्याचे सूतोवाच केले आहे.
दरम्यान, गत खरिपातदेखील आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत जलदगतीने धान खरेदीच्या नावाखाली केंद्राच्या संख्येत वाढ करण्याऐवजी संस्थांतर्गत केंद्र कमी करून हेतुपुरस्सर नवीन केंद्रांना मंजुरी देण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला होता. यावेळीदेखील 'अ' सन्मतिपत्राच्या नावाखाली जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्थांवर दबाव तंत्राचा वापर करून या संस्थांचे आधारभूत धान खरेदी कायम बंद पाडण्याचा डाव असल्याचा जोरदार आरोप तालुक्यातील शेतकरी जनतेत केला जात आहे. याप्रकरणी शासनाने तत्काळ दखल घेऊन खासगी सहकारी संस्थांचे हित जोपासून शेतकऱ्यांच्या संस्थांचे हेतुपुरस्सर केंद्र बंद पाडण्याच्या बेतात असलेल्या जिल्हा पणन अधिकाऱ्यांविरोधात कार्यवाही करण्याची मागणी सर्वत्र केली जात आहे.
बॉक्स :
सात गोदामे उपलब्ध
कृषी बाजार समितीला आधारभूत खरेदी केंद्र द्या!
खरिपात तालुक्यातील शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रांतर्गत मोठ्या प्रमाणात धानाची खरेदी झाल्याने सर्वच संस्थांतर्गत धान गोदामे तुडुंब भरलेली आहेत. तथापि, जिल्ह्यातील काही बाजार समित्यांना खरिपात आधारभूत किमतीनुसार धान खरेदी चालविली होती. स्थानिक लाखांदूर कृषी बाजार समितीकडे धान खरेदीसाठी आवश्यक एक लक्ष क़्विंटल धान साठवणुकीचे जवळपास ७ गोदामे उपलब्ध आहेत. या परिस्थितीत उन्हाळी हंगामात येथील बाजार समितीला आधारभूत धान खरेदी केंद्र चालविण्याची मान्यता देण्याची मागणी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केली आहे.