प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना गुंडाळणार
By Admin | Updated: October 5, 2015 01:01 IST2015-10-05T01:01:21+5:302015-10-05T01:01:21+5:30
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सन २००१ मध्ये केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंमलात आणली.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना गुंडाळणार
विकास कामे थंडबस्त्यात : जिल्ह्याला केवळ १० टक्केच निधी प्राप्त
राहुल भुतांगे तुमसर
तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सन २००१ मध्ये केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना अंमलात आणली. मात्र, नोव्हेंबर २०१४ पासून शासनाने निधीच देणे बंद केल्याने ही योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे.
सन २००१ मध्ये केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना सुरु केली. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात ५०० लोकसंख्येवरील ग्रामीण भागातील गावांना जे मुख्य रस्त्याला न जोडलेली अशी गावे जोडणे, त्या पाठोपाठ ५०० ते १००० लोकसंख्या असलेली गावे मुख्य व मजबूत रस्त्याला जोडणे, असा कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेत राबविण्यात आले. या उपक्रमामुळे अनेक गावे मुख्य रस्त्याला जोडली गेल्याने विकसीत झाली. यासाठी केंद्र शासनाने निधीही उपलब्ध करून दिला.
साधारणपणे या उपक्रमामुळे सन २००६ पर्यंत अनेक खेड्यांची जोडणी पूर्णत्वास आली. या योजनेत टप्पा क्र. २ मध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया या माध्यमातून शासनाने राबविली. यामध्ये रस्त्याची कामेही समाधानकारक करण्यात आली. दरम्यान सन २०१० मध्ये या योजनेतून करण्यात आलेल्या रस्त्यावरील पुलाची कामे हाती घेण्यात आली. सदर योजना नोव्हेंबर २०१४ पर्यंत सुरळीत सुरु होती. परंतु, आता केंद्रात सत्ता बदल होताच प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेतील कामांना केंद्र सरकारने अल्पशा निधी दिला आहे. यामुळे काही टक्केच निधी राज्याला प्राप्त झाल्याने त्या निधीतून जिल्ह्याच्या वाट्याला १० टक्केच निधी प्राप्त झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
प्राप्त निधीत कंत्राटदाराचेही पैसे मिळणे कठीण असल्यामुळे काही कंत्राटदारांनी तर अर्धवट कामे पूर्ण करून कामे सोडले आहेत.
एकीकडे केंद्र सरकार तिजोरी खाली असल्याचे तुणतुणे वाजवित असली तरी विदेशांना दिलेल्या देणग्या कुठल्या? असा संतप्त सवाल संबंधित कंत्राटदारांनी केला आहे. केंद्र शासनाने नोव्हेंबर २०१४ पासून एक छदामही निधी दिला नाही, व सप्टेंबर महिन्यात केवळ १० टक्केच निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. यामुळे कोणत्या कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाची बिल द्यावे व कोणला नाही, या विवंचनेत योजना अधिकारी व अभियंते सापडले आहेत.
आता व भविष्यात मंजूर कामाचे काय होणार? हे सांगणे जरा कठीणच असले तरी, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना गुंडाळल्यात जमा आहे.