उभ्या धानपिकात ट्रॅक्टरने नांगरणी

तुमसर तालुक्यातील विपुल वनसंपदा असलेल्या लेंडेझरी वनपरिक्षेत्रात वनविभागाअंतर्गत आलेसूर येथील वन हक्क समितीने वन हक्काचे दावे दाखल केले होते. अतिक्रमण केलेल्या १०.०० हे.आर. राखीव वनातील कक्ष

जमीन भुईसपाट : लेंडेझरी वनपरिक्षेत्रात वनहक्क धारकांवर कारवाई
रामचंद्र करमकर - आलेसूर
तुमसर तालुक्यातील विपुल वनसंपदा असलेल्या लेंडेझरी वनपरिक्षेत्रात वनविभागाअंतर्गत आलेसूर येथील वन हक्क समितीने वन हक्काचे दावे दाखल केले होते. अतिक्रमण केलेल्या १०.०० हे.आर. राखीव वनातील कक्ष क्रमांक ५९ मधील कारवाई करीत वनविभागाने धानपिकात ट्रॅक्टरने नांगरणी करून जमीन भुईसपाट केली. त्यामुळे आलेसूर येथील वनहक्क धारकांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
या घटनेत वनविभागाने वन हक्क धारकांचा तोंडातील घासच हिरावून घेतल्यामुळे वन हक्क धारकांनी स्थानिक पदाधिकाऱ्यांकडे न्यायाची मागणी करीत त्यांच्यापुढे पदर पसरला. मात्र वनाधिकारी व पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत वनाधिकारी जोशी यांनी अतिक्रमण धारकांविरुद्ध केलेली कारवाई कायदेशिर असल्याचे व संपूर्ण दस्ताऐवज व अहवाल कायद्यातील चाकोरीत असल्याचे सांगितले.
या वनहक्क धारकांनी बिटक्षेत्र चिखली राखीव वन वनकक्ष ५९ हेक्टर आर ५८१.१२९ पैकी १०.०० हेक्टर आर मधील रितसर वन हक्क समिती आलेसूर अंतर्गत ग्रामसभेची मंजुरी घेवून २७ वन हक्काचे दावे उपविभागीय स्तरीय समितीला चौकशीकरीता सुपूर्द केले.
मात्र उपविभागीय समितीने वन हक्काचे दावे पात्र केल्याने अधिकांश दावे पुराव्याअभावी अपात्र घोषित केली. नियमान्वये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी वन हक्क मान्य करणे २००६ अधिनियमांतर्गत उपविभागीयस्तरीय समितीच्या निर्णयामुळे व्यथीत झालेली कोणतेही व्यक्ती ६० दिवसाच्या आत जिल्हास्तरीय समितीकडे अर्ज दाखल करील, अशी कायद्यात तरतुद आहे.
राज्य शासनाने या कायद्याअंतर्गत योजनेचा प्रचार व प्रसार मोठ्या झपाट्याने केला. मात्र ग्रामसभेअंतर्गत निवड झालेल्या वन हक्क समितीला उचित मार्गदर्शनाचा अभाव ग्रामसभेत या कायद्याची विस्तीर्ण चर्चा याची उणीव कायम राहिली.
परिणामी निरक्षर व अल्प शिक्षित वन हक्क धारकांनी जिल्हास्तरीय समितीला अपील केली नाही. याअभावी वडीलोपार्जीत वनहक्क असलेल्या वनजमिनीपासून कौटूंबिक उपजिविका हिरावून घेतल्यामुळे वनहक्क धारकावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.