धानाचा मुद्यावर लोकप्रतिनिधींचे प्रयत्न अपुरे!

पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली हे धान उत्पादक जिल्हे आहेत. यावर्षी सर्वाधिक नुकसान या जिल्ह्यांमध्ये झालेले असतानाही धानाला भाव मिळवून देण्यात जिल्ह्यातील

भंडारा : पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर व गडचिरोली हे धान उत्पादक जिल्हे आहेत. यावर्षी सर्वाधिक नुकसान या जिल्ह्यांमध्ये झालेले असतानाही धानाला भाव मिळवून देण्यात जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी कमी पडले आहेत. दरम्यान यावर्षी नापिकी आणि कर्जामुळे ३४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत.
राज्यशासनाने हिवाळी अधिवेशनात दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी सात हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मात्र जिल्हा प्रशासनाने यावर्षी केवळ सात गावात दुष्काळी परिस्थिती दाखविली आहे. ऊर्वरित गावांची आणेवारी जास्त असल्यामुळे त्यांना या पॅकेजचा लाभ मिळणार नाही. मात्र प्रत्यक्षात आपल्या गावाची परिस्थिती तेथील शेतकऱ्यांनाच माहीत आहे. त्यामुळे ‘लोकमत’ चमूने शेतकऱ्यांची वास्तविक परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात बहुतांश शेतकऱ्यांनी प्रशासनाने काढलेल्या आणेवारीच्या आकडेवारीवर संशय व्यक्त करुन आणेवारी काढण्याची पद्धतच बदलविण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
भंडारा जिल्हा हा धान उत्पादक जिल्हा असल्यामुळे पावसाळ्यात या जिल्ह्यात सरासरी १,३३०.२० मिमी पाऊस पडतो. मात्र यावर्षी केवळ ९००.५ मि.मी. सरासरी म्हणजे ६८ टक्के पाऊस पडला आहे. त्यामुळे पुरेशा पावसाअभावी अनेक भागात धानाचे अपेक्षित उत्पन्न झाले नाही, असे असताना जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या खरिपाची नजरअंदाज पैसेवारी ७४ पैसे घोषित करण्यात आली होती. त्यानंतर सुधारीत पैसेवारी ६४ पैसे काढण्यात आली.
शासन नियमानुसार ज्या गावांची पैसेवारी ५० पेक्षा कमी आहे तीच गावे दुष्काळग्रस्त गणली जातात. शासनाने जाहीर केलेली मदत ही अंतिम पैसेवारीनुसारच मिळणार आहे. मात्र जिल्ह्याची नजरअंदाज पैसेवारी ७४ पैसे असताना एक महिन्यानंतर जाहीर होणारी अंतिम पैसेवारी ५० पेक्षा कमी होणार नाही. त्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश गावे मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे धान उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
जिल्ह्यातील सातही तालुक्यात विविध सात विषयाला घेऊन प्रश्नावली तयार करण्यात आली. या सर्व्हेक्षणात जिल्ह्यातील १०० शेतकऱ्यांशी चर्चा केली असता त्यांनी या प्रश्नांवर पोटतिडकीने उत्तरे दिली. आपल्या भागातील पीक स्थिती समाधानकारक आहे का? या प्रश्नावर ८६ टक्के नाही, तर १४ टक्के होय असे उत्तर मिळाले. खरीप पिकाची पैसेवारी ५० पैसेपेक्षा जास्त आहे कां? या प्रश्नावर ७४ टक्के शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनाचे वाभाडे काढले. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात बसूनच आणेवारी काढावी, प्रत्यक्षात पाहणी केली असती तरी ही आकडेवारी देण्याचा प्रश्न पुढे आला नसता. २६ टक्के शेतकऱ्यांनी मात्र सिंचनाची सुविधा असलेल्या शेतकऱ्यांना ५० टक्केपेक्षा अधिक उत्पादन झाल्याचे सांगितले. ब्रिटीशकालीन आणेवारी पद्धत बदलण्याची गरज आहे का? या प्रश्नावर ९८ टक्के शेतकऱ्यांनी होय, तर दोन टक्के शेतकऱ्यांनी काही अर्थ निघणार नाही, अशी उत्तरे दिली. शासनाने धान उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसली का? या प्रश्नावर मात्र ८२ टक्के शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर चांगलेच तोंडसुख घेतले. १८ टक्के शेतकऱ्यांनी शासनाकडूनच मदत मिळत असल्याचे सांगितले. लोकप्रतिनिधींनी आवाज उचलला का?, या प्रश्नावर मात्र ९५ टक्के शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ५ टक्के शेतकऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या बाजूने कौल दिला. शेतीची कामे रोजगार हमी योजनेच्या कामातून झाली पाहिजे का? असा प्रश्न केला असता ९४ टक्के शेतकऱ्यांनी वाढत्या महागाईमुळे असे व्हायलाच पाहिजे, तेव्हाच शेतकऱ्यांचा मजुरीवर होणारा खर्च वाचेल, असे सांगितले. ६ टक्के शेतकऱ्यांनी याला विरोध दर्शविला आहे. (लोकमत चमू)