कर्मचारी संघटनेतर्फे पेन्शन बचाव परिषद

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सार्वजनिक वाचनालय येथे पेन्शन बचाव परिषदचे आयोजन करण्यात आले.

भंडारा : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र व महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सार्वजनिक वाचनालय येथे पेन्शन बचाव परिषदचे आयोजन करण्यात आले.
रामभाऊ येवले यांचे अध्यक्षतेखाली झालेल्या सदर परिषदेला सुनिल जोशी, अशोक थूल, चंद्रहास सूटे व लिलाधर पाथोडे यांनी उपस्थितांना अंशदायी पेन्शन योजनेबाबत संबोधित केले. त्यावेळी व्यासपीठावर दोन्ही संघटनांचे पदाधिकारी वसंतराव लाखे, रविंद्र तायडे, संजय पडोळे, रमेशराव व्यवहारे, गोविंदराव चरडे, अतुल वर्मा, एस.बी. भोयर, जाधवराव साठवणे, खुषरंग नागफासे आदी उपस्थित होते.
मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हा सरचिटणीस वसंतराव लाखे यांनी पेन्शन बचाव परिषदेचे प्रास्ताविक केले. लिलाधर पाथोडे म्हणाले, शासनाच्या कर्मचारी हितविरोधी धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये तीन गट पडले आहे.
वैधानिक पेन्शन योजना लागू असणारे कर्मचारी, अंशदायी पेन्शन योजना लागू असणारे कर्मचारी, शासनाच्या नव्या धोरणानुसार कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे नवीन कर्मचारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये असलेली एकजूट व संघर्षाची भूमिका यामुळे अजूनही भारतात ती राज्यामध्ये केरळ, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा येथे अंशदायी पेन्शन योजना लागू होवू शकली नाही. चंद्रहास सूटे म्हणाले १९९१ पासून नवीन आर्थिक धोरण भारतात लागू झाल्यापासून १९९१ ते २००३ पर्यंत ६ देशव्यापी संप झाले. २००५ पासून अंशदायी पेन्शन योजनेच्या विरोधात सतत संघर्ष करून नारा देत आहोत.
यासाठी अनेकदा एक दिवसीय संपही करण्यात आले. केंद्र सरकारने अंशदायी पेन्शन योजनेचे नियमन करण्यासाठी ६ फंड मॅनेजर्स नेमले आहे. ३२ कंपन्यासमोर आल्या आहेत. आज देशात ३ लक्ष लहानमोठे उद्योग बंद झाले आहेत. असंघटीत कामगारांची संख्या दोन कोटीच्या आसपास आहे. नवीन कर्मचाऱ्यांनी संघर्ष केल्याशिवाय अंशदायी पेन्शन योजनेच्या कायद्यात बदल होवू शकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)