पवनीत काँग्रेसची निदर्शने

राज्य शासनातर्फे महाराष्ट्र प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट २०१६ (मापिसा) या कायद्याचा मसुदा जाहिर करण्यात आला.

पवनी : राज्य शासनातर्फे महाराष्ट्र प्रोटेक्शन अ‍ॅक्ट २०१६ (मापिसा) या कायद्याचा मसुदा जाहिर करण्यात आला. हा कायदा विरोधकाचा आवाज दाबण्यासाठी तसेच आंदोलन चिरडण्यासाठी बनविण्यात आला आहे. ह्या कायद्याला अंमलात आणु नये या करिता पवनी शहर व तालुका काँग्रेस कमेटी तर्फे पवनी तहसिल कार्यालयासमोर निदर्शने करुन तहसिलदार येटे यांना निवेदन देण्यात आले.
मापिसा कायद्यामध्ये १०० पेक्षा जास्त समुदाय असलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी पोलीस परवानगी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यानंतरही सुरक्षतेची जबाबदारी आयोजकांवर राहील. लग्न समारंभ, अंत्यसंस्कार, वाढदिवस यासारखे घरगुती कार्यक्रमावर यामुळे बंधन येईल. पोलिसांविरोधात तक्रार करता येणार नाही.
नाटक, चित्रपट, पथनाट्य अथवा मनोरंजनात्मक कार्यक्रमात पोलिसांचा पेहराव घालण्यास बंधन टाकण्यात आले आहे. पोलिसांनी केलेल्या चुकीच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. जनआंदोलन, रास्ता रोको, बंद यासारख्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी पोलिसांना ज्यादा अधिकार देण्यात आले आहे. यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार असुन सामान्य जनतेला याचा मोठा त्रास सहन करावा लागणार असल्याने हा कायदा अमलात आणण्यात येवू नये. अशी मागणी शहर व तालुका काँग्रेस कमेटीच्या वतीने तहसिलदार पवनीच्या मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन आले. याप्रसंगी माणिकराव ब्राम्हणकर अध्यक्ष पवनी तालुका काँग्रेस, मनोहर उरकुडकर अध्यक्ष पवनी शहर काँग्रेस, विकास राऊत, प्रकाश पचारे, अर्चना वैद्य व सभापती अल्काताई फुंडे, उपसभापती पं.स. कल्पना गभने, आजम बेग, राकेश बिसने, बंडु ठेगरे, मधुकर गभणे, मंगेश ब्राम्हणकर, वनीता नवघरे, डॉ. विकास बावनकुळे, गोपाल भिगवडे, मनोज देशमुख, प्रकाश भोगे, शंकर फटींग, राजकुमार मेश्राम, परमेश्वर गजभिये, मंगल राऊत, अंबादास वाहने, मिरा उरकुडकर, ताराबाई नागपुरे, अस्मिता सलामे, गजानन भरणे, शाम धनविजय, रविंद्र मुंडले, लक्ष्मीकांत गायधने आदी उपस्थित होते. (तालुका प्रतिनिधी)