पांडे महालाचा मुद्दा सामोपचाराने सोडवू

भंडारा शहराची ओळख असलेल्या ऐतिहासिक पांडे महालाचे जतन व संवर्धनासाठी नागरिकांच्या भावना योग्य आहेत.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात बैठक : सांस्कृतिक मंत्र्यांना भेटणार शिष्टमंडळ
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : भंडारा शहराची ओळख असलेल्या ऐतिहासिक पांडे महालाचे जतन व संवर्धनासाठी नागरिकांच्या भावना योग्य आहेत. जनभावना लक्षात घेवून पांडे महाल टिकविण्याच्या संकल्पनेला कुठलेही गालबोट न लागता हा प्रश्न सामोपचाराने सोडविण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घेवू, असे आवाहन खासदार नाना पटोले यांनी केले.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात पांडे महाल बचाव समितीच्या सदस्यांसोबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार अ‍ॅड.रामचंद्र अवसरे, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी शैलेश मेश्राम, पांडे महाल बचाव समितीचे सदस्य तसेच पांडे कुटुंबियातील सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
पांडे महाल संदर्भात राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेतली असून पांडे महाल टिकविण्यासाठी शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी विनंती केल्याचे खासदार यांनी सांगितले. या विषयाचा शासनाकडे पाठपुरावा केला जाणार असून २५ जूननंतर सांस्कृतिक मंत्री यांच्या सोबत बैठक लावण्यात येणार आहे. या बैठकीला पांडे महाल बचाव समितीच्या सदस्यांना बोालविण्यात येईल असे पटोले यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत पांडे महाल ही खासगी मालमत्ता असून जनभावना लक्षात घेता मालक, खरेदीदार व बचाव समितीचे पदाधिकारी यांच्यात चर्चा होवून हा विषय समोपचाराने मार्गी लावता येईल असे खासदार यांनी सांगितले. पांडे महाल हा विषय सामोपचाराने सोडवायचा असल्याने कायदा व सुव्यवस्था राखली जाईल याची काळजी व दक्षता घेण्याचे आवाहन पटोले यांनी केले. पांडे महाल हा १८९६ साली रावबहादूर यादवराव पांडे यांनी बांधला असल्याचे प्राप्त अभिलेखावरून समजते असे सांगून जिल्हाधिकारी म्हणाले की, मार्च १९५० मध्ये या मालमत्तेचे तीन हिस्से करण्यात आले. यात गणपतराव, रघुवीरप्रसाद व ईश्वरप्रसाद यांचे नाव आहे. या सगळ्या बाबी पाहता आजमितीस ही मालमत्ता खासगी स्वरुपाची आहे. तरीसुद्धा जनभावना लक्षात घेता कायद्याच्या चौकटीत राहून जे शक्य होईल ते सर्व आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. नागरिकांची निवेदन प्राप्त झाल्यानंतर पांडे महाल प्रकरणी उपविभागीय अधिकारी पृथ्वीराज बी.पी. यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल प्रशासनाला प्राप्त झाल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. राज्य संरक्षीत स्मारक घोषित केल्याची अधिसूचना रद्द झाल्याचे दोन वेगवेगळे पत्र याबाबत खातरजमा केली जाईल असे ते म्हणाले. पांडे महाल रजिस्ट्रीमध्ये काही प्रशासकीय उणिवा राहिल्यात का याची चौकशी केली जाईल. १३ जून २०१२ ला तत्कालीन भूमिअभिलेख अधिकारी यांनी पांडे महालाचा सरकारी पट्टा ही अट रद्द केली. याचीही चौकशी केली जाईल असे त्यांनी सांगितले. सोबतच नागरिकांनी शांततेने हा प्रश्न मांडावा असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी पांडे महाल बचाव समितीचे अध्यक्ष व त्याचबरोबर पांडे कुटुंबियांचे सदस्य यांनीही याबाबत मत व्यक्त केले.