भूविकास बँकेतील साहित्य जप्तीचे आदेश

शासनाने राज्यातील शिखर बँकेसह २९ जिल्ह्यातील भूविकास बँक बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.

भंडारा : शासनाने राज्यातील शिखर बँकेसह २९ जिल्ह्यातील भूविकास बँक बंद करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. या बँकेतील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न ऐरणीवर असून अनेकांना सक्तीने पदमुक्त करण्यात येत आहे. अशास्थितीत भंडारा येथील कर्मचाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दिवाणी न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. यात न्यायमुर्ती एम. एस. लोणे यांनी, कर्मचाऱ्यांची रक्कम देण्यास असमर्थ असलेल्या बँकेचे साहित्य जप्त करण्याचे आदेश दिले आहे.
अवसायानात निघालेल्या भूविकास बँकेत कार्यकरत कर्मचारी सेवाशर्तीनंतर निवृत्त झालेत. असे अनेक कर्मचारी सेवानिवृत्ती रक्कम, अतिरिक्त महागाई वाढ रक्कम, रजा वेतन, पी.एफ व अन्य लाभाच्या रक्कमेपासून वंचित आहेत.
यामुळे भंडारा जिल्ह्यातील ३० सप्टेंबर १९९८ ते ३१ जानेवारी २००८ पर्यंत सेवानिवृत्त झालेल्या ४४ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या लाभासाठी बँक व्यवस्थापानाशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला. मात्र, त्यांना लाभाचा मोबादला मिळाला नाही. यामुळे शासन दरबारी उंबरठे झिझविल्यानंतर हतबल झालेल्या व्ही. एन. बोरकर, व्ही. एच. डहाके, टी. के. बांडेबुचे, एस. बी. निंबार्ते, डी. बी. हटवार, डी. एस. बांते यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात बँकेचे जिल्हा व्यवस्थापक, तत्कालीन अध्यक्ष, त्यानंतरचे प्रशासक व विद्यमान अवसायक, शिखर बँके मुंबई व नागपूर विभागीय व्यवस्थापक यांच्याविरूध्द याचिका दाखल केली होती. याचिका दाखल केलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भूविकास बँकेचे माजी जिल्हा व्यवस्थापक, लिपीक, शिपाई व अन्य प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
या कर्मचाऱ्यांना बँकेकडे असलेली १ कोटी ४४ लाख २१ हजार ९७७ रूपयांची थकीत रक्कम घेणे होती. नागपूर खंडपिठाने ४४ कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला. यानंतर शिखर बँकेने त्यांच्या निकषानुसार केवळ आठ कर्मचाऱ्यांना आर्थिक मोबदला दिला. उर्वरित ३६ कर्मचाऱ्यांना शिखर बँकेने जिल्हा विभाजनानंतरचे कर्मचाऱ्यांशी त्यांचा संबंध नाही. असे म्हणत ते निकषात बसत नसल्याचे कारण सांगून शिखर बँकेने हातवर केले. याविरूध्द अन्यायग्रस्त कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली.
यावर भंडारा येथील दिवाणी न्यायालयाचे न्यायमुर्ती एम. एस. लोणे यांनी कर्मचाऱ्यांची बाजू ऐकूण घेतली व त्यांच्या बाजूने निकाल देताना, बँकेने कर्मचाऱ्यांची १ कोटी ३६ लाखांची थकीत रक्कम देण्याचे आदेश दिले. हा निकाल न्यायमुर्ती लोणे यांनी १७ निकाली काढला. रक्कम देण्यास असमर्थ असल्यास बँकेचे साहित्य जप्त करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे.
भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना थकीत रक्कम देण्यासंदर्भात जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश दिल्याचे न्यायालयाचे हे कदाचित राज्यातील पहिलेच प्रकरण असावे. या निकालामुळे बँक व्यवस्थापनात खळबळ उडाली आहे. फिर्यादीच्या वतीने अ‍ॅड. अरूण बावनकर यांनी बाजू मांडली. (शहर प्रतिनिधी)