ओबीसी आयोगाच्या विधेयकाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीचा विरोध का?

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचा सवाल : अर्जुनी-मोरगाव येथील प्रचारसभा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : ओबीसी समाजाकरिता राज्यात स्वतंत्र मंत्रालय बनविणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. केंद्रात ओबीसी आयोगाचे बिल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लोकसभेत मांडले. लोकसभेत ते पास झाले. राज्यसभेत भाजप व मित्रपक्ष खासदारांची संख्या नव्हती. राज्यसभेत ते बिल मांडल्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांनी विरोधात मतदान करुन ते बिल नामंजूर केले. काँग्रेस- राष्ट्रवादी पक्षाला बाजूला टाकत राज्यसभेतून ओबीसी आयोग तयार केला. देशात पहिल्यांदा ओबीसींना संवैधानिक दर्जा देण्याचे काम मोदींने केले. ओबीसींचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या काँग्रेस राष्ट्रवादीेने तेव्हा ओबीसी विधेयकाला विरोध का केला? असा सवाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केला.
अर्जुनी मोरगाव येथे आयोजित प्रचारसभेत ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, पालकमंत्री राजकुमार बडोले, खा.अशोक नेते, आ.परिणय फुके, आ.सुधाकर देशमुख मंचावर होते. यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, स्वातंत्र्याच्या ६७ वर्षानंतर अनेकांना स्वत:ची घरे नाहीत. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना आणली. २०१२ पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचा त्यांचा संकल्प आहे. मात्र राज्य शासनाला २०१९ पर्यंत घरे देण्याच्या विचारात आहे. गोंदिया-भंडारा जिल्ह्यातील १ लाख घरांचा यात समावेश आहे. केंद्र व राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी असल्याचे सांगण्यासाठी ते विसरले नाहीत.
इंदू मिलचा प्रश्न भाजपने मार्गी लावला-आठवले
राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मारकांसाठी काँग्रेसचे पैसा खर्च केला नाही. लंडन येथील घर, महू व इंदू मिलचे ठिकाणी भव्य स्मारक तयार करण्याचे काम भाजप सरकारने केले आहे. खºया अर्थाने आंबेडकरांनी संविधानासाठी केलेले कष्ट भाजपानेच ओळखले. भाजपच्या पाठीत खंजीर खुपसून नाना पटोले यांनी भाजपचा विश्वासघात केला आहे. मात्र भाजप सरकार हे दलित विरोधी आहे. असा खोटा अप्रचार विरोधक करीत आहेत. उलट दलित, आदिवासी, ओबीसी आरक्षणाला संरक्षण देणारे हे सरकार असल्याचे त्यांनी सांगितले.