आता थकबाकीदार ठरणार मतदानास अपात्र

सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत सभासद थकबाकीदार नसावा ही अट आतापर्यंत केवळ उमेदवार तसेच निवडून आल्यावर सदस्यत्व कायम ठेवण्यासाठी बंधनकारक होती.

शिवशंकर बावनकुळे साकोली
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत सभासद थकबाकीदार नसावा ही अट आतापर्यंत केवळ उमेदवार तसेच निवडून आल्यावर सदस्यत्व कायम ठेवण्यासाठी बंधनकारक होती. आता त्यात बदल झाला असून थकबाकीदारांना यापुढे सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानही करता येणार नाही. सहकारी क्षेत्रातील बहुचर्चित ९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हा बदल करण्यात आला असून आता थकबाकीदाराला या बदलाचा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
सहकार कायद्यानुसार यापूर्वी सहकारी थकबाकीदार व बिगर थकबाकीदार सभासदांना मतदानात भाग घेण्याचा अधिकार होता. संबंधित संस्थेची थकबाकी असणाऱ्या सभासदांना निवडणुकीत उमेदवारीसाठी अपात्र मानले जात होते. निवडून आल्यावर थकबाकीदार सभासदाचे संचालकपद रद्द केले जात होते. या परिस्थितीत इच्छूक व संचालकपद रद्द केले जात होते.
या परिस्थितीत इच्छूक व संचालकांच्या कर्जाचे हप्ते नियमित फेडण्याकडे कल राहत असे. परंतु कुटुंबातील सदस्य किंवा सगेसोयरे असलेल्या सभासदांकडील थकबाकीसाठी आग्रही राहत नसत. अशा थकबाकीदारांचा मतदानाचा अधिकार कायम राहत असल्याने त्यांच्या मदतीने संबंधित संस्था आपल्या अधिपत्याखाली ठेवणेही बऱ्याच संस्थाचालकांना साध्य होत असे.
आता नव्याने लागू झालेल्या नियमांना मात्र थकबाकीदारांच्या मदतीने विशेषत: विविध कार्यकारी सेवा पतसंस्था, सहकारी संस्था ताब्यात ठेवण्याच्या प्रकारांना चाप बसणार आहे.
९७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार झालेल्या या बदलानुसार सहकारी संस्थेकडून कर्ज घेतलेल्या सभासद जर थकबाकीदार झाला तर त्यास कामकाजात भाग घेण्याचा आणि मतदानाचा हक्क असणारा नाही.
या तरतुदीनुसार यापूर्वी मुदतवाढ मिळालेल्या तसेच ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत मुदत संपणाऱ्या सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने सहकार खात्यातर्फे मतदार याद्या अद्यावत करण्याचे काम सध्या सुरु झाले आहे.
यादी करताना संबधित संस्थांच्या माध्यमातूनच थकबाकीदारांना त्याचविषयी अवगत करणारी नोटीस धाडण्यात आली आहे. विहित वेळेत थकबाकीचा भरणा न केल्यास थकबाकीदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात येणार नाहीत असा इशाराही या नोटीसाद्वारे देण्यात आला आहे.