आता ग्रामपंचायत सरपंचही कर्मचारी कक्षेत!

शिर्षक वाचून दचकलात... पण, हे सत्य आहे. ग्रामपंचायतचा सरपंच आता कर्मचारी या व्याख्येच्या कक्षेत येतो.

मोहाडी पंचायत समितीने लावला जावईशोध : संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई होणार
राजू बांते मोहाडी
शिर्षक वाचून दचकलात... पण, हे सत्य आहे. ग्रामपंचायतचा सरपंच आता कर्मचारी या व्याख्येच्या कक्षेत येतो. अशा प्रकारचा नवीन शोध मोहाडी पंचायत समितीने लावला ंअसल्याचा अजब कारभार उजेडात आला आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत कान्हळगाव / सिरसोली येथील नाला सरळीकरण व पांदन रस्त्याचे काम न होता बनावट हजेरीपट दाखवून पैसा हडपला याबाबत लोकमतने विषय लावून धरला. पंचायत समिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय आयुक्त यांच्याद्वारे विविध स्तरावर चौकशी करण्यात आल्या. सदर प्रकरणात ग्रामरोजगारसेवक, दोन पॅनेल तांत्रिक अधिकारी (कंत्राटी) आणि नियमित संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांच्याविरुद्ध पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी विभागीय आयुक्त नागपूर व जिल्हाधिकारी भंडारा यांच्या पत्रांचा संदर्भा देऊन सर्वांवर शिस्तभंग विषयक कारवाई प्रस्तावित करावी असे पत्र गटविकास अधिकारी पंचायत समिती मोहाडी यांना दिले. या पत्रानुसार गटविकास अधिकारी, मोहाडी यांनी सरपंच अनुप उताणे यांना ४१ हजार ८०८ रुपये वित्त विभाग पंचायत समिती मोहाडी येथे रोखीने न भरल्यास कारवाईस पात्र राहाल, असे निर्देश दिले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त सर्व पत्रामध्ये कुठेही पदाधिकारी असा उल्लेख नाही. पण, राजकीय दबावाखाली कक्ष अधिकारी एल.जे. कुंभरे, गटविकास अधिकारी यांनी माजी सरपंच अनुप उताने यांचेवर वसुलीची रक्कम पंचायत समिती मोहाडी येथील वित्त विभागात जमा करण्याबाबत पत्र बजावले आहे. या पत्रावरून संबंधित अधिकारी व कर्मचारी याचा चुकीचा अर्थप्रयोग लावला. त्यामुळे आता ग्रामपंचायतीचीचे सरपंचही अधिकारी व कर्मचारी यांच्या कक्षेत येतात असा जावईशोध पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी लावला आहे. या नवीन प्रकारामुळे सरपंच पदाधिकारी या कक्षेत येत असताना कर्मचारी असल्याचा नवीन शोध लावला गेला आहे. विभागीय उपआयुक्त (रोहयो) नागपूर विभागाच्या पत्रानुसार मग्रारोहयो अंतर्गत नाला सरळीकरण व पांदन रस्त्याच्या कामात बोगस मजुरांचे नाव दाखवून भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात केवळ ग्रामरोजगार सेवक यांचेकडून संपूर्ण रकमेची वसुली प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र ३० डिसेंबर २०१५ रोजी उपआयुक्त (रोहयो) नागपूर विभागाच्या पथकाने संबंधित बोगस कामाची पाहणी प्रत्यक्ष कान्हळगाव येथे येऊन केली होती. या प्रकरणात स्पष्टपणे कोणावर जबाबदारी निश्चित करावी यांचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. सदर कामासाठी ग्रामरोजगार सेवक यांच्यावर ६० टक्के, तांत्रिक पॅनल अधिकारी यांचेवर ४० टक्के अशी जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. सदर प्रकरणी दोन्ही कामावर त्या कालावधीत काढलेल्या हजेरी पत्रकाप्रमाणे काढलेली मजुरीप्रमाणे एकमुश्त वसुली करण्यात यावी असे निर्देश उपआयुक्त रोहयो यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. तथापि या प्रकरणात अपहारित रकमेची वसुली करणे, चौकशी अहवालातील मुद्यानुसार दोषीविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कारवाी व गुन्हा नोंदविण्याची कठोर कारवाई करावी आणि संबंधित कार्यालयीन कर्मचारी व अधिकारी यांचेवर जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार शिस्तभंग विषयक कारवाई करावी व पूर्तता अहवाल १५ दिवसाच्या आत पाठविण्यात यावे असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

गोपनीय आहे..
कान्हळगाव येथील रोहयोच्या कामात काय झाले याबाबत विस्तारीत सांगण्यास अधिकाऱ्यांनी नकार दिला. गोपनीयता असल्याचे सांगून चुकीच्या पद्धतीने कारवाई करीत असल्याचे तसेच जाणिवपूर्वक काही दडवून ठेवण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे.

अफरातफर वसुलीसंबंधिची कारवाई करण्यात आली आहे. सरपंचास वसुलीची रक्कम भरण्याबाबतचे पत्र मागे घेण्यात येणार आहे.
- पंकज भोयर, खंडविकास अधिकारी मोहाडी.
सदर काम अकुशल असून मजुरांची मजुरी रक्कम अदा करण्याची जबाबदारी पंचायत समितीची आहे. ग्रामपंचायतची नाही. सदर कामात झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत ग्रामपंचायत दोषी नाही. त्यामुळे अफरातफर प्रकरणात मी दोषी नाही.
- अनुप उटाणे, माजी सरपंच कान्हळगाव.