आता जन्म-मृत्यूची नोंद न्यायालयातून

माहितीअभावी किंवा नजर चुकीने एखाद्या व्यक्तीच्या जन्माची किंवा मृत्यूची नोंदणी जन्म मृत्यू नोंदणी ग्रामपंचायत कार्यालयात केली गेली नसेल...

नागरिकांवर बसणार भुर्दंड : वेळीच दखल घेणे गरजेचे 
लाखनी : माहितीअभावी किंवा नजर चुकीने एखाद्या व्यक्तीच्या जन्माची किंवा मृत्यूची नोंदणी जन्म मृत्यू नोंदणी ग्रामपंचायत कार्यालयात केली गेली नसेल तर त्यांना आता जन्म किंवा मृत्यू दाखल्यासाठी न्यायालयात दाद मागावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांचा वेळ, श्रम व पैसा मोठ्या प्रमाणावर खर्चाचा भुर्दंड बसणार आहे.
याआधी जन्माच्या किंवा मृत्यूची नोंद करावयाची असल्यास ते अधिकार तहसीलदार किंवा तालुका दंडाधिकारी यांना होते. यासाठी १०० रूपयांचा स्टँप पेपरवर सेतू करून जाहीरनामा काढावा लागत होता. हे सर्व काम तहसील कार्यालयांमधील अर्जनवीस करून देत होते. आता मात्र हे काम थेट न्यायालयामधून करावे लागत आहे.
एखादा व्यक्ती ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसेवक म्हणजेच निबंधकाकडे जन्म मृत्यूच्या दाखल्याकरिता गेला तर ग्रामसेवक जन्म मृत्यू नोंदणी रजिस्टर शोधून नोंद नसल्यास जन्म मृत्यू अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र अर्जदारास देतो. ते अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र घेऊन अर्जदाराला वकीलांकडे जावून जन्म व मृत्यू नोंदणी अधिनियम १९६९ चे कलम १३ (३) अंतर्गत न्यायालयात संबंधित निबंधक / ग्रामसेवकाविरुद्ध जन्म मृत्यू च्या नोंदणीविषयी प्रकरण दाखल करावे लागते.
या कामाकरिता अंदाजे ६ ते ८ महिन्यांचा कालावधीसुद्धा लागू शकतो. त्यामुळे अर्जदाराचे महत्वाचे काम वेळेवर होऊ शकत नानही. न्यायालयामध्ये अनेकदा जावे लागते. त्यामुळे गोरगरीब जनतेला मोठा मानसिक व आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. वृत्तपत्रांमध्ये जाहीर नोटीस प्रकाशित करावी लागते. त्यासाठी खर्च येतो.
एकुणच सदर जन्म मृत्यूच्या दाखल्यासाठी हजारो रूपयापर्यंतचा भुर्दंड बसतो. अनेकांना ही बाब माहित नसल्यामुळे अजूनही बहुतांश लोक तहसील कार्यालयामधील अर्जनवीसांकडे धाव घेतात. तोही विनाकारण भुर्दंड नागरिकांना सहन करावा लागतो, हे विशेष. (तालुका प्रतिनिधी)