लोकमत न्यूज नेटवर्कचुल्हाड (सिहोरा) : गतवर्षीच्या डिसेंबर महिन्यात शेतकऱ्यांनी सन २०२२-२३च्या अवकाळी पावसाने नुकसान झालेल्या पिकांची केवायसी पूर्ण केली. केवायसी करण्यात आलेल्या शेतकऱ्यांना भेदभाव पूर्ण आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. यात अर्धे शेतकरी तुपाशी आणि अर्धे शेतकरी उपाशी, असे चित्र आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात काही शेतकऱ्यांचे बचत खात्यात नुकसानभरपाई देण्यात आली आहे. असे असले तरी बहुतांश शेतकऱ्यांना अद्याप आर्थिक मदत मिळाली नाही. यामुळे सिहोरा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या फेऱ्या तहसील कार्यालयात वाढलेल्या आहेत.
२०२२-२३ कालावधीत अतिवृष्टी, पूर आणि अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे तलाठ्यांनी केल्यानंतर शासनस्तरावरून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत दिली जात आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये शेतकऱ्यांचे केवायसी करण्यासाठी याद्या प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत. यादीत नावे असल्याने शेतकऱ्यांनी केवायसी पूर्ण केली आहे. दरम्यान, केवायसी पूर्ण केलेल्या शेतकऱ्यांचे बचत खात्यात जानेवारी २०२५च्या पहिल्या आठवड्यात आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. परंतु सोबतच केवायसी पूर्ण केलेल्या बहुतांश शेतकऱ्यांचे बचत खात्यात फेब्रुवारीतही आर्थिक मदत देण्यात आली नाही. अल्प नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जलद गतीने आर्थिक मदत देण्यात आली आहे. परंतु सर्वाधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना ठेंगाच दाखविण्यात आले असल्याचे दिसून येत आहे. मदतीसंदर्भात कर्मचाऱ्याकडून टोलवाटोलवी केली जाते.
पुराच्या याद्या खोळंबल्यासन २०२४ मध्ये जुलै ते सप्टेंबर महिन्यांत तीनदा पुराचे पाणी शेतकऱ्यांच्या धान पिकात शिरले होते. धान पिकांचे नुकसान झाले. तलाठ्यांनी पंचनामे केले. याद्या महसूल विभागाला देण्यात आलेल्या आहेत. परंतु याद्या परत केवायसी करण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नाहीत. शेतकऱ्यांना केवायसीसाठी याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या नसल्याने मदतीची अपेक्षा करणे गैर आहे. यामुळे तातडीने पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्याची मागणी आहे.
पीक कर्जाचे टेन्शनमार्चअखेरीस पीक कर्ज भरण्याचे टेन्शन शेतकऱ्यांना आहे. खरीप हंगामात शेतकऱ्यांचे होत्याचे नव्हते झाले. पुन्हा उन्हाळी धान पिकांचे ओझे आले. खर्च वाढले. महिनाभरानंतर पीक कर्ज भरण्याचे टेन्शन वाढणार आहे. शेतकऱ्यांना पीकविमा मिळाला नाही, नुकसानभरपाई मिळाली नाही. शासनाने हातच ओढले असल्याचे दिसून येत असल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त झालेला आहे. शेतकऱ्यांना दिली जाणारी आर्थिक मदत फेब्रुवारी महिन्यात देण्याची मागणी होत आहे.