पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकाराची गरज

By Admin | Updated: February 21, 2017 00:21 IST2017-02-21T00:21:26+5:302017-02-21T00:21:26+5:30

माहिती अधिकाराचा कायदा हा केवळ भ्रष्टाचाराला विरोध करण्यासाठी नसून राज्य कारभार लोकाभिमुख होऊन पारदर्शक प्रशासनासाठी आहे, ...

Need for Right to Information for Transparent Governance | पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकाराची गरज

पारदर्शक प्रशासनासाठी माहिती अधिकाराची गरज

नितीन कारेमोरे : माहितीच्या अधिकारावर रंगली महाचर्चा
भंडारा : माहिती अधिकाराचा कायदा हा केवळ भ्रष्टाचाराला विरोध करण्यासाठी नसून राज्य कारभार लोकाभिमुख होऊन पारदर्शक प्रशासनासाठी आहे, असे प्रतिपादन नितीन कारेमोरे यांनी केले.
सार्वजनिक वाचनालय, नगर विकास परिषद , गांधी विचार मंच, भंडारा शहर संघर्ष सुधार समिती, ग्रीन हेरिटेज व सिटीबीटी ग्रुप यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित माहितीचा अधिकारावर महाचर्चेत ते बोलत होते. उदघाटन सार्वजनिक वाचनालयाचे अध्यक्ष धनंजय दलाल यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी अप्पर पोलिस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर होत्या. अतिथी म्हणून निवासी पोलिस उपअधीक्षक कुळकर्णी उपस्थित होते.
यावेळी कारेमोरे म्हणाले, माहितीचा अधिकार कायदा हे लोकशाहीतील प्रभावी शस्त्र आहे. कारण लोकशाहीत जनता ही सार्वभौम आहे. शासकीय विभागातून माहितीच्या अधिकारात मागितलेली माहिती दिली जात नाही. माहिती देताना मार्गदर्शक तत्वे न पाळता अवास्तव शुल्क आकारले जाते. हा कायदा लागू होऊन १२ वर्ष होत आली तरी, अजूनही जनता व प्रशासन यांच्यात उदासीनता दिसून येते.
यावेळी धनंजय दलाल म्हणाले, कायदा चांगला आहे. पण त्याचा योग्य वापर केला गेला पाहिजे. चुकीच्या कामासाठी, व्यक्तीगत स्तरावर त्रास देण्यासाठी याचा वापर होऊ नये. अप्पर पोलीस अधीक्षक रश्मी नांदेडकर म्हणाल्या, कायदे चांगले असतात त्याचा योग्य वापर झाला पाहिजे. पोलीस विभागाकडून जनतेला सर्वतोपरी सहकार्य मिळते. माहितीचा अधिकारातही सहकार्य केले जाईल. कुलकर्णी म्हणाले, पोलिस विभागाकडून माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याची पायमल्ली कधीही होणार नाही. प्रास्ताविक डॉ.नितीन तुरस्कर यांनी केले. संचालन प्रा.पितांबर उरकुडे यांनी तर आभारप्रदर्शन मिलिंद हळवे यांनी केले. कार्यक्रमासाठी उमेश जांगळे, दिशांत भोंगाडे, निशिकांत श्रीवास्तव, सईद शेख, चित्रा चिचखेडे, तृप्ती तिरपुडे आदींनी सहकार्य केले. (नगर प्रतिनिधी)

Web Title: Need for Right to Information for Transparent Governance