गावाच्या विकासाला प्रभावी संवादाची गरज

शासनाने रोजगार हमी कायदा देशासाठी लागू केला. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या घटकांची भूमीका महत्वाची आहे.

सुधाकर आडे यांचे प्रतिपादन : ग्रामीण युवक प्रागतिक मंडळाची कार्यशाळा
भंडारा : शासनाने रोजगार हमी कायदा देशासाठी लागू केला. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुढाकार घेणाऱ्या घटकांची भूमीका महत्वाची आहे. याकरिता गावाच्या विकासाला प्रभावी संवादाची काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा परिषदचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) सुधाकर आडे यांनी व्यक्त केले.
जनसाथी दुष्काळ निवारण व महिला सक्षमीकरण प्रकल्प व ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळ, भंडारा यांच्या वतीने आयोजित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी संवाद कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळ, प्रशिक्षण सभागृह भंडारा येथे ते बोलत होते. या कार्यशाळेला जिल्हा परिषद उपजिल्हा, कार्यक्रम समन्वयक (म.ग्रा.रो.ह.यो.) आर. एस. दिघे, कार्यक्रम अधिकारी आर. एस. मांढरे, जनसाथी दुष्काळ निवारण मंचचे गंगाधर आत्राम, उपविभागीय कृषी अधिकारी एस. पी. लोखंडे, ग्रामीण युवा प्रागतिक मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संजिव गजभिये, सचिव अविल बोरकर, पृथ्वीराज शेंडे आदी उपस्थित होते.
यावेळी आडे यांनी, योजना प्रभावी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने वैयक्तीक व सामुहिक लाभाच्या योजनेचा वेळेत मजुरांचा काम मिळण्याकरिता नियोजन आराखडा तयार करावा. याकरिता निधीची हमी आहे व योजना पुर्वीपेक्षा पारदर्शी झाली आहे. करीता गाव ते तालुक्याचे योग्य समन्वय, पाठपुरावा व संवाद असण्याची गरज आहे. तेव्हाच मजुरांना न्याय मिळेल असे प्रतिपादन केले.
दिघे यांनी, रोजगार हमीची योग्य अंमलबजावणीचे मजुरांना मजुरी, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनाला मदत होईल व शाश्वत जिवनाधर मिळेल, याकरिता ग्रामपंचायत प्रशासनाने पुढाकार घ्यावा असे प्रतिपादन केले.
मांढरे यांनी, रोजगार हमी कायद्याचे टप्पे समजाविले. ग्रामपंचायतीला मजुरांना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याच्या उपाययोजना मांडताना मजुरांच्या कामाच्या नोंदणीची गरज, त्यात किती दिवस काम करणार यांची स्पष्ट नोंद, मस्टरच्या नोंदी व जॉब कार्डमध्ये कामाच्या नोंदणी असणे आवश्यक असल्याची महत्वाची माहिती दिली. लोखंडे यांनी, रोहयोच्यावतीने कृषी विकासाच्या योजना व अंमलबजावणीची कार्यपध्दतीसंबंधी संवाद साधला. गंगाधर आत्राम यांनी, महाराष्ट्र राज्य रोजगार हमीचे जनक असून देशात ५ व्या क्रमांकावर आहे. हे सुधारण्यासाठी मजुर व ग्रामपंचायतीने संघटीत प्रयत्न करावा, योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गावात चर्चा, संवाद व कृतीची गरज आहे. राज्य पातळीवर सामाजिक संस्था व शासन पातळीवर बदलाची प्रक्रीया सुरु झाली असल्याचे प्रतिपादन केली.
अ‍ॅड़ संजीव गजभिये यांनी, मजूर, ग्रामस्थांनी योजनेच्या कामाच्या अनियमीतपणाच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री क्रमांकाचा योग्य पुराव्यासह वापर करावा व ५० दिवस काम केलेल्या मजुरांनी जिल्हा कामगार आयुक्ताकडे नोंदणी करण्याचे आव्हान केले.
संवाद कार्यशाळेला धारगाव व पहेला सर्कलमधील १६ गावातील सरपंच व उपसरपंच, प्रथम मजूर, बचत गटाचे पदाधिकारी, प्रत्यक्ष काम करणारे मजूर व सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
उपस्थित घटकांनी शासनाच्या कार्यप्रणालीबद्दल तक्रारी नोंदविल्या. कार्यक्रमाचे संचालन मिलींद गजभिये यांनी केले. प्रास्ताविक अविल बोरकर यांनी केले. तर आभार जितेंद्र वंजारी यांनी मानले. याप्रसंगी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केलेल्या ग्रामपंचायत गोलेवाडीचे सरपंच दिपक पाटील, चिखल पहेलाचे संध्या हिवरकर व खुर्शीपारचे सरपंच मिरा मस्के यांचा शाल श्रीफळ देवून सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमासाठी जागेश्वर पाल, सागार बागडे यांच्यासह ग्रामस्थांनी सहकार्य केले. (शहर प्रतिनिधी)

मजुरांनी मांडल्या समस्या
यात मजुरांना १०० दिवस काम उपलब्ध न होणे, कामाची अनियमीतता, जॉब कार्डवर कामाच्या दिवसाची नोंद नसणे, नमुना ४ वेळेत उपलब्ध न करणे, नमुना ४ भरल्यानंतर नमुना ५ पोच पावती न मिळणे, रोजगारसेवक व ग्रामसेवकाच्या निष्काळजीपणामुळे योजनेचे योग्य वातावरण निर्माण होत नसल्याच्या समस्या मांडल्या.