शेतकऱ्यांच्या समस्यांसाठी राष्ट्रवादीचा हल्लाबोल

जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर व जनसामान्यांच्या मागण्यांसाठी भंडारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले.

ठळक मुद्देनिवेदन : मुख्यमंत्री फडणवीस यांना निवेदन

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतमजूर व जनसामान्यांच्या मागण्यांसाठी भंडारा जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष तथा माजी आमदार मधुकर कुकडे, प्रदेश प्रतिनिधी धनंजय दलाल, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती नरेश डहारे, महिला व बालकल्याण सभापती शुभांगी रहांगडाले, दुग्ध संघाचे अध्यक्ष रामलाल चौधरी यांच्या नेतृत्वात हा हल्लाबोल आंदोलन करण्यात आले. मागील तीन वर्षापासून सत्तेतील भाजप सरकार सर्वसामान्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात सपशेल अपयशी ठरल्याचा आरोप यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसने केला.
शेतकरी, शेतमजूर कामगार, लहान व्यवसायीक यांच्यात सरकारप्रती असंतोष असून नोटबंदी व जीएसटीचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीने केला आहे. हल्लाबोल आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नावाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. या आंदोलनात विजय डेकाटे, नरेंद्र झंझाड, नितीन तुमाने, तोमेश्वर पंचभाई, डॉ.जगदीश निंबार्ते, अविनाश ब्राम्हणकर, विठ्ठलराव कहालकर, शैलेश मयूर, राजकुमार माटे, वासुदेव बांते, अंगराज समरीत, धनू व्यास, देवचंद ठाकरे, महेंद्र गडकरी, उर्मिला आगाशे, रेखा ठाकरे, जि.प. सदस्य उत्तम कळपाते, विवेकानंद कुर्झेकर, गीता माटे, प्रेरणा तुरकर यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी आंदोलन
कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देऊन सातबारा कोरा करावा, धानाला खोडकिडा व करपा लागल्याने शेतकºयांचे नुकसान झाले असून प्रतिहेक्टर २५ हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, आत्महत्याग्रस्त शेतकरी व शेतमजुरांच्या तथा फवारणीमुळे बळी पडलेल्या कुटुंबियांना १० लाखांची आर्थिक मदत देऊन मुलामुलींच्या शिक्षणाची मोफत व्यवस्था करावी, मध्यप्रदेश राज्याच्या धर्तीवर जाहीर हमीभाव द्यावा, दुग्ध व्यवसाय तोट्यात गेल्यामुळे गाईच्या दुधाला ४० रुपये तर म्हशीच्या दुधाला ५० रुपये खरेदीदर द्यावे, स्वामीनाथन आयोग लागू करावा, नुकसानग्रस्त शेतीचा सर्वे करून पीकविम्याचा मोबदला द्यावा यासह असंख्य मागण्यांना घेऊन हा हल्लाबोल आंदोलन केले.