मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने ‘राष्ट्रीय विरोध दिन’ आंदोलन

भंडारा : केंद्र व राज्य शासनाच्या कर्मचारी हितविरोधी धोरणांमुळे कर्मचारी वर्गाच्या आर्थिक व हक्कांच्या न्याय्य मागण्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित आहेत. शासन याबाबत गंभीर दिसत नाही. कर्मचारी हक्काच्या मागण्या सतत प्रलंबित ठेवत समस्या वाढविणारे केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणाविरुद्ध एकजुटीने लढा देण्यासाठी अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या आवाहनानुसार व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्राच्या नेतृत्वात १५ जुलै २०२१ रोजी संपूर्ण राज्यात ‘राष्ट्रीय विरोध दिन’ आंदोलन करण्यात आले.

राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांच्या लढाईसाठी संघटनात्मक एकजुटीचा विजय म्हणून १५ जुलै रोजी राष्ट्रीय विरोधदिनी आंदोलन केले जात असून, भंडारा जिल्ह्यातील जिल्हा, तालुका व गावपातळीवरील सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी बंधू आणि भगिनी यांनी आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी कर्तव्यावर असताना आपापल्या कार्यालयांत काळ्या फिती लावून दिवसभराचे कामकाज केले. दुपारी भोजन अवकाशाच्या कालावधीत केंद्र व राज्य शासनाप्रती आपला असंतोष व्यक्त करण्यासाठी कोरोना संसर्ग नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून एकत्रित प्रलंबित मागण्यांसाठी निदर्शने व घोषणाबाजी करून शासनाच्या ध्येयधोरणांचा निषेध केला.

जिल्हा पातळीवर भंडारा येथे प्रशासकीय इमारतीचे प्रांगणात मध्यवर्ती संघटनेच्या जिल्हा कार्यालयासमोर मध्यवर्ती सर्व संलग्न संघटनेचे पदाधिकारी यांनी दुपारी कोरोना संसर्ग नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून एकत्रित येऊन निदर्शने व घोषणाबाजी करण्यात आली. ठरावीक पदाधिकारी यांच्यासमवेत जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांना निवेदन देण्यात आले.

यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ येवले, कोषाध्यक्ष शिवराम भोयर, कार्याध्यक्ष सुनील मदारकर, संघटक राजेश राऊत, माधवराव फसाटे, राजू बडवाईक, अरविंद चिखलीकर, प्रमोद लाकडे, लक्षपाल केवट, रामदास डोकारीमारे, अश्विनी बोदेले, रूपाली गजभिये, संजय पडोळे, अनिल डेकाटे, नितीन चरडे, कर्मचारी अस्तित्वाच्या लढाईत जिल्ह्यातील सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. यात वस्तू व सेवाकर कार्यालय भंडारा, जिल्हा उद्योग कार्यालय, पाटबंधारे विभाग, परिवहन कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांनी राष्ट्रीय विरोध दिन आंदोलनात उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.