समस्यांचा डोंगर वाढतोय

भंडारा धान उत्पादक जिल्हा आहे. जिल्ह्यात पिकावरील रोगराईमुळे व दुष्काळीमुळे धानाचे पीक धोक्यात आलेले आहे.

दुर्लक्षित भंडारा : शेतकरी, शेतमजूर, बेरोजगारांच्या समस्या सोडविण्याची मागणी
भंडारा : भंडारा धान उत्पादक जिल्हा आहे. जिल्ह्यात पिकावरील रोगराईमुळे व दुष्काळीमुळे धानाचे पीक धोक्यात आलेले आहे. नापीकी झालेली असून शेतकरी अत्यंत संकटात सापडलेला आहे. भंडारा जिल्हा बहुजन समाज पार्टीतर्फे जिल्ह्यातील जनतेच्या समस्येकडे निवेदनाद्वारे लक्ष वेधण्यात आले.
शेतकऱ्यांच्या शेत मालाला खर्चाचा आधारावर मालाचा दर ठरविण्याचा हक्क आहे. त्यामुळे धानाला योग्य भाव मिळावा, अशी अपेक्षा आहे. दिवाळी सणापुर्वी हलक्या धानाचे पीक निघत असल्याने शासनाने धानाचे आधारभूत खरेदी केंद्र त्वरीत सुरू करावे, जेणे करून शेतकऱ्यांना कर्जाची परतफेड करणे व दिवाळी सण साजरा करणे सोईचे होईल.
भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पात नाग नदीद्वारे नागपूर शहरातील घाण पाणी येत असल्यामुळे गोसीखुर्द प्रकल्प व वैनगंगा नदीचे पाणी दुषीत झाले आहे ते पिण्याजोगे राहीले नाही. त्यामुळे नदी काठावरील गावांना तसेच भंंडारा, जवाहरनगर शहरातील नागरिकांच्या आरोग्यास दुषित पाण्यामुळे धोका उत्पन्न झालेला आहे. पिण्याकरीता शुद्ध पाणी मिळावे हा नागरिकांचा मुलभूत हक्क आहे. करीता प्रकल्पातील दूषित पाणी शुद्ध करण्यासाठी उपाय योजना करावी तसेच नाग नदीचे पाणी शुद्धीकरण करूनच प्रकल्पात सोडावे.
गोसीखुर्द प्रकल्पात भंडारा जिल्ह्यातील ३२ गावातील शेत जमीन व घरे गेली आहेत. प्रकल्प ग्रस्तांना अजुनही काही पुनर्वासित गावाठाणात भुखंंड मिळालेले नाही. भुखंड न मिळाल्याने त्यांना मिळालेले घराचे शेत जमीनीचे पॅकेजचे पैसे खर्च झालेले आहेत. त्यांचे समोर घर कसे बांधावे असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. लवकर भुखंडाचे वाटप करावे व घर बांधून देण्याची व्यवस्था करावी तसेच काही गावठाणात नागरी सुविधाची कामे अपूर्ण आहेत. ते पूर्ण करावे व पडझड झालेल्या जीर्ण झालेल्या नागरी सुविधांचे दुरूस्ती करण्यात यावी.
गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या जून २०१३ च्या पॅकेज रक्कमांचे वाटप २ वर्षांचा कालावधी संपूनही पूर्ण झालेले नाही लहान सहान कारणास्तव अनेक प्रकल्प ग्रस्तांचे पॅकेज मोबदला अडवून ठेवला आहे. त्यावर त्वरीत तोडगा काढून पॅकेज रक्कमांचे वाटप करावे, निधी अभावी गोसीखुर्द व बावणथडी प्रकल्पाचे काम रखडलेले आहे ते पूर्ण करावे, या प्रकल्पांतर्गत उपसा सिंचन योजना व जलविद्युत प्रकल्पाची बांधकामे तातडीने पुर्ण करावी, गोसीखुर्द प्रकल्पात घरे व शेती गेली त्याचा अत्यंत कमी भाव व मोबदला मिळाल्याने प्रकल्प ग्रस्तांची पॅकेज अंतर्गत पाच लक्ष रूपये व नौकरीची मागणी आहे.
प्रकल्प ग्रस्तांना पॅकेज अंतर्गत २ लक्ष ९० हजार रूपये मिळाले. उर्वरित २ लक्ष १० हजार व नौकरीच्या मागणीची पुर्तता करावी, शेतकऱ्यांच्या विकास व हिताकरीता असलेला स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल ४ आॅक्टोबर २००६ मध्ये सादर करण्यात आला.
तो त्वरीत लागु करण्यात यावा, भंडारा जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालय, महिला इंजिनीअरींग कॉलेज व नवोदय विद्यालय नाही त्याचे त्वरीत बांधकाम करण्यात यावे, प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनी व घरे गेल्यामुळे शेतकऱ्यांची मुले बेरोजगार झाली. जिल्ह्यातील तरूणांना बेरोजगारीचा प्रश्न भेडसावत असून नोकरीकरिता इतरत्र भटकत आहेत, कंत्राटी पद्धतीच्या नौकऱ्या होतकरू युवकांना अपंग करणाऱ्या, मानसिकता खुजी करणाऱ्या व आर्थिकता कुचंबना करणाऱ्या आहेत. कंत्राटी पद्धती बंद करून पूर्ण वेतनावर युवकांना नौकरी द्यावी, मागील २ वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिप मिळाली नाही ती त्वरीत देण्यात यावी, शासन मुली व महिलांना सर्वच क्षेत्रात पुढे आणण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याअनुषंगाने ओबीसी वर्गातील मुलींना शिक्षण व नोकरीत क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी, आदी मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन देताना बसपाचे जिल्हाध्यक्ष त्र्यंबक घरडे, संजय नासरे, यशवंत वैद्य, कृष्णा गजभिये, प्रिया शहारे, नरेंद्र रामटेके, मुकूंद चहांदे आदी उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)