तीन तालुक्यांत कोंबड्यांचे ‘मदर युनिट’

आदिवासी भागात रोजगाराचा अभाव असल्याने तेथील नागरिकांना दारिद्रयात जीवन जगावे लागते. तसेच रोजगाराच्या शोधात इतरत्र भटकंती करावी लागते.

ठळक मुद्देप्रत्येक तालुक्यात ४१७ लाभार्थी : कोंबडी होणार आदिवासींच्या उपजीविकेचे साधन

नरेश रहिले।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
गोंदिया : आदिवासी भागात रोजगाराचा अभाव असल्याने तेथील नागरिकांना दारिद्रयात जीवन जगावे लागते. तसेच रोजगाराच्या शोधात इतरत्र भटकंती करावी लागते. आदिवासी भागातील नागरिकांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्यासाठी कुक्कूटपालनाच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. यासाठी तीन तालुक्यांत कोंबड्यांचे मदर युनिट सुरू केले जाणार आहे.
गोंदिया जिल्हा नक्षलग्रस्त व आदिवासीबहूल आहे. जिल्ह्यातील सालेकसा, देवरी व अर्जुनी-मोरगाव या तीन तालुक्यांत आदिवासींची संख्या अधिक आहे. या आदिवासींना उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे मिळेल ते काम करावे लागते. यामुळे त्यांना दारिद्रयातच जीवन जगावे लागते. अशात त्यांना रोजगार मिळावा व उत्पन्न वाढवून त्यांचा आर्थिक विकास साधण्यासाठी आदिवासी विकास व पशुसंवर्धन विभागाने पुढाकार घेतला आहे.
स्वयंप्रकल्प उभारून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोंबड्याचे मदर युनिट उभारले जाणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक युनीट राहणार आहे. या युनिट करीता लागणारे ५० टक्के अनुदान आदिवासी विभाग देणार आहे. तर ५० टक्के रक्कम त्या लाभार्थ्याला द्यावी लागणार आहे. मदर युनीट चालविण्याचा पहिला अधिकार आदिवासींनाच देण्यात आला आहे. अर्जुनी-मोरगाव, देवरी व सालेकसा या तीन तालुक्यांत हे मदर युनिट राहणार आहेत.
एका युनीट मधून ४१७ लाभार्थ्यांना कुक्कूट पालनाचा रोजगार उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. या युनिट मार्फत निवड करण्यात आलेल्या लाभार्थ्याला तीन टप्यात कोंबड्याचे वाटप करण्यात येणार आहेत. लाभार्थ्याला कोंबडीचे पिल्लू दिले जाईल.
त्यांच्यासाठी पिंजºयाची व्यवस्था स्वत: लाभार्थ्याला करावी लागणार आहे. दिलेले पिल्लू तलंग होईपर्यंत त्यांच्यावर तांत्रीक देखरेख पशूसंवर्धन विभाग करणार आहे. त्यांची देखरेख कशी करायची यावर मार्गदर्शन पशूसंवर्धन विभाग करणार आहे.

अंडी अंगणवाडीच्या मुलांना
आदिवासी भागात कुपोषणाचे प्रमाण अधिक आहे. त्या बालकांना पोषण आहार म्हणून अंडी देण्याची शासनाची योजना आहे. अंगणवाडी मार्फत अंडी खरेदी करून बालकांना दिली जाते. परंतु या मदर युनिटमार्फत ज्या लाभार्थ्यांना कोंबड्या पुरविण्यात येणार आहेत. त्या लाभार्थ्यांच्या कोंबडीपासून मिळालेली अंडी त्यांना गावातील किंवा नजीकच्या अंगणवाडीला विकता येणार आहे. त्यासाठी या उपक्रमात महिला व बालकल्याण विभागालाही सामावून घेण्यात आले आहे. सातत्याने अंडी देणाºया कोंबड्या वाढल्यास आदिवासींना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल.

एका लाभार्थ्याला
४५ कोंबड्या
एका युनीट मधून ४१७ लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. एका लाभार्थ्याला ४५ कोंबड्या तीन टप्यात दिल्या जाणार आहेत. पहिल्या टप्यात २०, दुसºया टप्यात १५ व तिसºया टप्यात १० अशा तीन टप्यात ४५ कोंबड्या दिल्या जाणार आहेत. तीन युनिटच्या १ हजार २५१ लाभार्थ्यांना ५६ हजार २९५ कोंबड्यांचे वाटप केले जाणार आहे. या कोंबड्या आदिवासींच्या उपजिवीकेचे साधन होणार आहेत.

आदिवासींना रोजगाराचे साधन म्हणून तीन तालुक्यांत मदर युनिट स्थापन करण्यात येत आहे. कुपोषित मुलांना या युनीटमार्फत पुरविलेल्या कोंबडीची अंडी गावातच उपलब्ध होतील. या माध्यमातून आदिवासींचा आर्थिकस्तर उंचाविण्याचा प्रयत्न आहे.
-डॉ.राजेश वासनिक
जिल्हा पशूविकास संवर्धन अधिकारी, जि.प. गोंदिया.