लघु सिंचनाला अधिकाऱ्याचा ‘खोडा’!

जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी मंत्र्यांचे निर्देश असतानाही त्यांच्या आदेशाची अवहेलना करीत आहेत.

मंत्र्यांच्या आदेशाची अवहेलना : तलावांच्या जलस्त्रोतात होणार घट
प्रशांत देसाई  भंडारा
जिल्हा परिषदेतील काही अधिकारी मंत्र्यांचे निर्देश असतानाही त्यांच्या आदेशाची अवहेलना करीत आहेत. हा प्रकार जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागातून दिसून आला आहे.
जिल्हा परिषद लघु सिंचन विभागाच्या अखत्यारित १ हजार १५४ मलगुजारी तलाव आहेत. या तलवांच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. सुमारे २५० वर्षापूर्वी निर्माण करण्यात आलेल्या या तलावांची सध्याची परिस्थिती दयनिय आहे. अनेक तलाव अतिक्रमणाच्या विळख्यात आहे. अनेकांमध्ये माती मोठ्या प्रमाणात साचल्याने तलावांची पाणी साठवण क्षमता कमी झाली आहे. यामुळे तलावांच्या जलसाठ्यात कमालिची घट निर्माण झाल्याचे बघायला मिळत आहे.
मागील काही वर्षात राज्यात पाऊस अल्प प्रमाणात पडत आहे. दुसरीकडे पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात उपसा होत असल्याने भूगर्भातील जलसाठा आटला आहे. याविपरीत भविष्यात राज्यातील नागरिकांना भीषण जलसंकटाला सामोरे जावे लागणार असल्याची बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने जलयुक्त शिवार योजनेवर भर दिला आहे. यासोबतच जलपुनर्भरणातून पाणी संकटावर मात करता येणार असल्याने त्यावर राज्य शासन कोट्यवधी रूपये खर्च करीत आहे.
यासाठी शासनाकडून जिल्हा परिषद लघु सिंचाई विभागाला तलावांच्या कामांसाठी कोट्यवधी रूपयांचा निधी प्राप्त होऊनही जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात कामांना सुरूवात व्हायला पाहिजे होते.
मात्र, येथील लघु सिंचाई विभागाचे कार्यकारी अभियंता पी. एस. पराते यांना सेवानिवृत्तीला काही महिन्यांचा कार्यकाळ शिल्लक असल्यामुळे त्यांनी निरूत्साहीपणा दाखवून लाखोंचा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांना परत केला तर कोट्यवधी रूपयांचा निधी तिजोरीत पडलेला आहे.
ही बाब ‘लोकमत’ने लावून धरली असता पावसाळ्याच्या तोंडावर काही कामे करून निधीची विल्हेवाट लावण्याचा घाट रचला होता. मात्र, ‘लोकमत’ने विषय समोर आण्यामुळे कामांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्या.
यावरून अधिकाऱ्यांनी लाखोंच्या निधीची अफरातफर केल्याचे हे सिध्द झाले.