मातृत्व योजनेचे साडेसहा कोटींचे अनुदान थकीत

केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयातर्फे राज्यातील भंडारा व अमरावती या दोनच जिल्ह्यांसाठी सुरू केलेल्या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेला हरताळ फासला जात आहे.

ठळक मुद्देलाभार्थ्यांची परवड : बालमृत्यू थांबविण्याच्या उपाययोजनांना हरताळ

शिवशंकर बावनकुळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : केंद्रीय महिला व बाल कल्याण मंत्रालयातर्फे राज्यातील भंडारा व अमरावती या दोनच जिल्ह्यांसाठी सुरू केलेल्या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजनेला हरताळ फासला जात आहे. एकट्या भंडारा जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांचे सहा कोटी ६६ लाख रूपये शासनाकडे थकीत आहेत. बालमृत्यु, कुपोषण थांबवून गर्भवती महिलांचे पोषण करण्यासाठी ही योजना राबविली जाते. मात्र आता या योजनेऐवजी प्रधानमंत्री मातृवंदना ही नवीन योजना सुरू करण्यात आली आहे. मात्र तीन वर्षांपासून लाभार्थी अनुदानाच्या प्रतिक्षेत आहे.
इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना महिला व बालकल्याण विभागाकडे होती. त्यावेळेस भंडारा जिल्ह्यात एप्रिल २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ या कालावधीमध्ये ११ हजार ५५६ लाभार्थ्यांचे सहा कोटी ६६ लाख ३० हजार ४०० रूपये अनुदान थकीत आहे. दुर्गम भागातील लहान मुलांचे पोषण अधिक चांगल्या प्रकारे व्हावे, गर्भवतीच्या कुपोषणामुळे बालमृत्यूचे प्रमाण वाढू नये यासाठी देशातील ५२ निवडक जिल्ह्यात ही योजना राबविली जाते.
अंगणवाडी सेविकेमार्फत या योजनेची अंमलबजावणी केली जाते. राज्यातील भंडारा व अमरावती या दोन जिल्ह्याचा यात समावेश करण्यात आला. एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत मातृत्व सहयोग योजनेतून लाभार्थ्यांना दोन हप्त्यांमध्ये सहा हजार रूपये दिले जात होते. यात पहिला हप्ता गर्भधारनेचा तिसऱ्या महिन्यात व दुसरा हप्ता सर्व अटीची पूर्तता केल्यानंतर बाळंतपणानंतर सहा महिन्याच्या आत दिला होता. गर्भधारणा व स्तनदा काळातील गमावलेल्या मजुरीची भरपाई करणे हा या योजनेचा उद्देश आहे.
प्रामुख्याने रोजगार व हातमजुरी करून उदरभरण करणाºया महिला या योजनेच्या लाभार्थी आहेत. परंतु भंडारा जिल्ह्यात तीन वर्षांपासून या योजनेचे अनुदान मिळाले नाही त्यामुळे अनेकांचा हिरमोळ झाला आहे.
११ हजार ५५६ खाते निरंक
भंडारा जिल्ह्यात एप्रिल २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ या कालावधीतील ११ हजार ५५६ लाभार्थ्यांचे सहा कोटी ६६ लाख रूपयांचे अनुदान प्रलंबित आहे. यात भंडारा तालुका ९ लाख ४६ हजार ४००, मोहाडी तालुका ५२ लाख ३१ हजार, तुमसर तालुका १ कोटी ८२ लाख ६३ हजार, लाखनी तालुका ९९ लाख ४२ हजार ६००, साकोली तालुका ७३ लाख ४१ हजार, पवनी तालुका १ कोटी ९७ हजार, लाखांदूर तालुका ७ लाख ९१ हजार असे अनुदान रखडले आहे.
योजनेच्या नावात बदल
या योजनेच्या नावात बदल करून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना संपूर्ण देशात १ जानेवारी २०१७ पासून सुरू केली आहे. या योजनेसाठी राज्य शासनातर्फे ४० टक्के तर ६० टक्के केंद्रसरकारचा निधी राहणार आहे. या योजनेतून गर्भवती व स्तनदा मातांना सकस आहार मिळून नवजात बालकांचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी ही योजना कार्यान्वीत केली.

मातृत्व सहयोग योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान प्राप्त झाले नाही. त्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. अनुदान प्राप्त न झाल्याने लाभार्थ्यांना अर्थसहाय करता आले नाही.
-मनिषा कुलसुंगे,
उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी महिला व बालकल्याण विभाग भंडारा.