बाजार समितीमधून होणार ‘अडत’ हद्दपार

बळीराजा शेतात घाम गाळून शेतीत राबतो. अनेक प्र्रकारचे महागडे बी-बियाणे पेरून शेतमाल उत्पादित करतात.

शासनाची समिती गठित : शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
संजय मते आंधळगाव
बळीराजा शेतात घाम गाळून शेतीत राबतो. अनेक प्र्रकारचे महागडे बी-बियाणे पेरून शेतमाल उत्पादित करतात. परंतु मागणी व विशिष्ट रुपात भाव न मिळाल्याने तो माल शेतकरी खुल्या बाजारात किंवा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत नाईलाजास्तव विकतो. मात्र, बाजार समितीकडून त्या मालावर अडत वसूल केली जाते. अडत रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक थांबणार आहे.
राज्यातील सर्वच कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे, यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतमालावर अडत वसूल करण्यात येते. त्यामुळे अनेकदा अडतच्या नावावर शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत होती.
त्यामुळे ही अडत रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे एक समिती तयार करण्यात आली होती. त्या समितीने हा अहवाल नुकताच राज्य शासनाला सादर केला असून आता समिती सोबत शेतकऱ्यांचे लक्ष शासनाच्या निर्णयाकडे लागले आहे. बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांनी विक्रीला आणलेल्या मालावर शेकडा टक्केवारीने अडत वसुल करण्यात येते.
त्यात तोलाई, चाळण, हमाली आदींचे भाडे विक्री केलेल्या मालाच्या रकमेतून वसुल केली जाते. सद्यस्थितीत बाजार समितीमध्ये शेकडा तीन टक्केप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या मालावर अडत लावली जात आहे. हमाली १० रूपये, तोलाई दोन रूपये असे सुमारे १०५ रुपये आणि अन्य देय वेगळे आकारले जाते. म्हणजे नऊ हजार प्रति क्विंटल तुरीचे दर असतील तर तीन टक्के प्रमाणे २७० रुपये अडत मोजावी लागते.
या दृष्टीने शेतकऱ्यांच्या उत्पादीत मालाला मोठा फटका बसतो. म्हणून शेतकऱ्यांकडून ती अडत वसूल न करता अडतची व्यवस्था खरेदीदार किंवा शासनाने अन्य मार्गाने करावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.